शिक्षकांकडून शासनाचा दशविधी
By Admin | Updated: June 11, 2016 00:28 IST2016-06-11T00:17:11+5:302016-06-11T00:28:36+5:30
विनाअनुदानित शाळांचे प्रश्न : आंदोलनाचा दहावा दिवस; पंचगंगा घाटावर अभिनव आंदोलन

शिक्षकांकडून शासनाचा दशविधी
कोल्हापूर : राज्यातील अनुदानपात्र शाळांना त्वरित अनुदान द्यावे, या मागणीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या राज्य शासनाचा निषेध विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांनी शुक्रवारी प्रतीकात्मक दशविधी घालून केला. शुक्रवारी आंदोलनाच्या दहाव्या दिवशी पंचगंगा नदीघाटावर त्यांनी हे अभिनव आंदोलन केले.
अनुदानपात्र ठरलेल्या शाळा व वर्गतुकड्यांना शासनाकडून त्वरित वेतन व अनुदान मिळावे, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य (कायम) विनाअनुदानित शाळा कृती समिती आणि राज्यमान्य खासगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघाच्या नेतृत्वाखाली शिक्षकांचे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारात आमरण उपोषण व बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे.
शिक्षकांच्या या आंदोलनाची सुरुवात होऊन नऊ दिवस उलटले तरी, शासन हे अनुदान देण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत असल्याने शिक्षकांनी शुक्रवारी सकाळी अकराच्या सुमारास पंचगंगा नदीघाटावर प्रतीकात्मक दशविधी घालून शासनाचा निषेध केला. यावेळी आंदोलनकर्त्या काही शिक्षकांनी मुंडणदेखील केले.
या आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य (कायम) विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे राज्याध्यक्ष खंडेराव जगदाळे, गजानन काटकर, प्रकाश पाटील, शिवाजी खापणे, बबनराव पेटकर, एम. के. पवार, राजू भोरे, अर्जुन पवार, मोहन पिसाळ, संभाजी आडूरकर, शिवाजी गायकवाड, विशाल देसाई, महासंघाचे संतोष आयरे, राजेंद्र कोरे, यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी व विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक सहभागी झाले होते. (प्रतिनिधी)
लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यावर आज मोर्चा
अनुदान देण्याबाबतचा शासकीय आदेश दोन दिवसांत काढण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी ७ जूनला जाहीर केले होते. मात्र, त्याची अद्याप कार्यवाही झाली नसल्याने शासनाच्या निषेधार्थ आम्ही शुक्रवारी दशविधी केल्याचे कृती समितीचे राज्याध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, औरंगाबाद येथील उपोषणकर्ते शिक्षक गजानन खरात यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. याप्रकरणी शासनावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, या मागणीसाठी आज, शनिवारी दुपारी एक वाजता लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. कोल्हापुरातील उपोषणकर्त्या शिक्षकांची प्रकृती खालावली आहे. शासनाने लवकरात लवकर अनुदान मान्यतेचा शासकीय आदेश न काढल्यास आंदोलनाची तीव्रता आणखी वाढविणार असल्याचे जगदाळे यांनी यावेळी सांगितले.