जिल्हा बॅँकेतील ठेवींच्या व्याजावरही ‘टीडीएस’

ठेवीदार हवालदिल : कोल्हापूर जिल्ह्यात सव्वा लाख शेतकऱ्यांना फटका

विश्वास पाटील-कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत (केडीसीसी) ठेवलेल्या ठेवींवरील व्याज दहा हजारांहून जास्त झाल्यास त्यातून वीस टक्के टीडीएस कपात करून घेतली जात असल्याने ठेवीदारांतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत; परंतु टीडीएस कपातीचा निर्णय आयकर विभागाचा आहे. त्याची अंमलबजावणी फक्त बँकेतर्फे सुरू असून, केंद्र सरकारच्या धोरणानुसारच ही कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली. बँकेच्या सुमारे सव्वा लाखांहून अधिक ठेवीदार शेतकऱ्यांना नव्या नियमाचा फटका बसत आहे.
आतापर्यंत राष्ट्रीयीकृत बँकांतीलच ठेवींवरील व्याजातून टीडीएस कपात करून घेतली जात होती; परंतु केंद्रातील भाजप सरकारने एप्रिलपासून त्यामध्ये देशभरातील जिल्हा बँकांनाही समाविष्ट केले आहे. त्यासंबंधीचे आदेश जिल्हा बँकेलाही आले आहेत. त्यामुळे बँकेने १ एप्रिल ते ३० जून या तिमाहीतील व्याज रकमेतून टीडीएस कपात सुरू केली आहे. त्यामुळे ठेवीदारांतून नाराजी व्यक्त केली जात आहे; परंतु हा निर्णय जिल्हा बँकेचा नाही. तो केंद्र सरकारने घेतला असून, राज्यातील सगळ््या जिल्हा बँकांनी त्याविरोधात आवाज उठवूनही सरकार त्यातून सवलत द्यायला तयार नाही.
मागच्या दहा वर्षांत पतसंस्थांची चळवळ भ्रष्टाचारामुळे मोडली. राष्ट्रीयीकृत बँकेत ठेव ठेवायची झाल्यास गावोगावी त्यांचे नेटवर्क नाही शिवाय गरजेला तातडीने पैसे हवे असतील तर इतक्या सुलभपणे मिळत नसल्याने सर्वसामान्य शेतकरी जिल्हा बँकेच्या शाखांमध्ये ठेव ठेवतो. आता ही गुंतवणूकही आयकर विभागाच्या रडारवर आल्याने कर भरण्यापेक्षा शेतकऱ्यांत त्याबद्दल भीतीच जास्त आहे. त्यातून नवी झंझट मागे लागेल की काय, अशी भीती त्यास वाटते.
७० टक्के खातेदारांकडे पॅनकार्डच नाही
जिल्हा बँकेचे बचतखाते असलेले सुमारे १० लाखांहून जास्त ग्राहक आहेत. परंतू त्यातील ७० टक्क्यांहून जास्त लोकांकडे पॅनकार्ड नाही. कारण ते काढून घेण्याची तसदीच त्याने कधी घेतलेली नाही. त्यामुळे बँकेनेच आता त्याबद्दल जनजागरण करून गावोगावच्या शाखेतून पॅनकार्ड काढून देण्याची मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे.
व्याजाला सोकला आणि मुद्दलीला मुकला...
केडीसीच्या शाखेत टीडीएस भरावा लागतो म्हणून ठेव काढून ती दुसरीकडे कुठेही ठेवायची झाल्यास तिथेही ‘टीडीएस’ आहेच. आता के्रडिट सोसायटी व पतसंस्थेतील ठेवींवर ही कपात नाही परंतु या संस्थांचा अनुभव चांगला नाही. त्यामुळे चार पैसे कर द्यावा लागतो म्हणून जिल्हा बँकेतील ठेव काढली तर व्याजासाठी मुद्दल अडचणीत येण्याचा धोका आहे. त्यापेक्षा कुटुंबातील अन्य सदस्यांच्या नावे ठेवी ठेवणे हादेखील पर्याय आहे.
जिल्हा बँकेच्या ठेवींचा सरासरी व्याजदर साडेनऊ टक्के आहे. ज्यांची एक लाखांहून जास्त व एक वर्षापेक्षा जास्त मुदत असलेल्या ठेवींवर दहा हजारांहून जास्त व्याज होते. त्या शेतकऱ्याचे पॅनकार्ड नसेल तर त्यातून दोन हजार रुपये कपात करून घेण्यात येत आहेत.
त्यामुळे दहा हजारांचा स्लॅब किमान
५० हजारांपर्यंत करावा, अशी मागणी होत आहे, परंतु त्यासाठी सर्वपक्षीय राजकीय पुढाऱ्यांनी शासनावर दबाव आणण्याची गरज आहे.

उपाय काय...
६० वर्षांखालील शेतकरी आणि अडीच लाख रुपये उत्पन्न असल्यास त्याने ‘१५ जी’ हा फॉर्म भरून दिल्यास कपात नाही.
६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक व
तीन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न असल्यास ‘१५ एच’ हा फॉर्म भरून दिल्यास कपात नाही.