स्थलांतरितांच्या मुला-मुलींचे ‘युनिसेफ’तर्फे सर्वेक्षण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 28, 2019 00:42 IST2019-01-28T00:42:54+5:302019-01-28T00:42:58+5:30

प्रवीण देसाई । लोकमत न्यूज नेटवर्क कोल्हापूर : राज्यासह कर्नाटकातून हंगामी काम करण्यासाठी जिल्ह्यात स्थलांतरित झालेल्या ऊसतोड व वीटभट्टीवरील ...

Survey by UNICEF's Children and Girls of Immigrants | स्थलांतरितांच्या मुला-मुलींचे ‘युनिसेफ’तर्फे सर्वेक्षण

स्थलांतरितांच्या मुला-मुलींचे ‘युनिसेफ’तर्फे सर्वेक्षण

प्रवीण देसाई ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : राज्यासह कर्नाटकातून हंगामी काम करण्यासाठी जिल्ह्यात स्थलांतरित झालेल्या ऊसतोड व वीटभट्टीवरील कामगारांच्या शून्य ते १८ वयोगटातील मुलांचे सर्वेक्षण ‘युनिसेफ’च्या माध्यमातून होत आहे. ३० जानेवारी ते ३ फेब्रुवारी या काळात ही मोहीम राबवून जिल्ह्यातील साखर कारखाने व वीटभट्ट्यांवर जाऊन माहिती घेतली जाणार आहे. या मोहिमेंतर्गत जवळपास २३ कारखाने व ६०० वीटभट्ट्यांवर भेट दिली जाणार आहे.
विशेषत: मराठवाड्यातील कुटुंबे ऊसतोड करण्यासाठी व इतर जिल्ह्यांतील कुटुंबे ही वीटभट्टीवर कामाला येण्याचे प्रमाण मोठे आहे. त्यांच्यासोबत त्यांची अल्पवयीन मुले-मुलीही स्थलांतरित होत असतात. या शून्य ते १८ वयोगटातील बालकांची निश्चित आकडेवारी कोणत्याही यंत्रणेकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे ‘युनिसेफ’च्या पुढाकारातून याचे सर्वेक्षण होणार आहे. स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबातील अल्पवयीन मुला-मुलींचे शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, पोषण आहार, यांसह अनेक मूलभूत बाबींकडे दुर्लक्ष होत असते. शिवाय बालविवाह, बाल कामगार, लैंगिक अत्याचार अशा समस्याही येत असतात. एका बाजूला प्रत्येक मुलाला त्याचे हक्क मिळावेत यासाठी शासनाचे विविध विभाग कार्यरत असताना दुसरीकडे अशी हजारो मुले या हक्कांपासून वंचित राहत आहेत. त्यासाठी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ‘युनिसेफ’च्या महाराष्टÑ विभागाने लक्ष घातले आहे. डिसेंबर महिन्यात ‘युनिसेफ’चे सल्लागार विकास सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली कोल्हापूर जिल्ह्यातील महिला आणि बालविकास, शिक्षण विभाग, कामगार विभाग, सायबर महाविद्यालय आणि स्वयंसेवी संस्थांची बैठक झाली. यामध्ये जिल्ह्यातील ऊसतोड व वीटभट्टीवरील कामगारांच्या मुलांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी समन्वयक म्हणून महिला व बालकांच्या हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्ते अतुल देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली.
त्यांच्या समन्वयाने ३० जानेवारी ते ३ फेब्रुवारी या दरम्यान सर्वेक्षण होणार आहे. या माध्यमातून संख्या निश्चित करून त्यानंतर बालकांची काळजी, संरक्षण, शिक्षण आणि विकासात्मक मुद्द्यांवर योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजन करण्यात येणार आहे.
हे विभाग
करणार सर्वेक्षण
जिल्ह्यातील महिला आणि बालविकास, शिक्षण विभाग, कामगार विभाग, सायबर महाविद्यालय आणि शिवाजी विद्यापीठाचा एन.एस.एस. विभाग, अवनि संस्था, उमेद फौंडेशन, प्रथम संस्था यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील साखर कारखाने, वीटभट्ट्यांवर जाऊन मुलांचे सर्वेक्षण करणार आहेत.

Web Title: Survey by UNICEF's Children and Girls of Immigrants