साखर कारखाने आर्थिक अरिष्टात

ऊस बिले नाहीत : जिल्ह्यातील २० कारखान्यांकडे ८४१ कोटी १६ लाख रुपये; कामगारांचे पगारही थकले

कोपार्डे : हंगाम २०१४-१५ मध्ये साखरेचे दर व उत्पादन खर्च यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाल्याने आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यातील २१ पैकी २० कारखान्यांकडे ८४१ कोटी १६ लाख रुपये, तर सांगली जिल्ह्यातील १६ कारखान्यांकडे ३४९ कोटी ३१ लाख असे कोल्हापूर विभागातील (कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील) ३७ कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांचे ऊस बिलापोटीचे एक हजार १९० कोटी ४७ लाख रुपये थकले आहेत. यंदाच्या हंगामामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस गाळपाबरोबर सरासरी साखर उताऱ्यातून उच्चांकी साखर उत्पादन घेतले आहे. तरीही राज्य बँकेने यंदा आर्थिक पुरवठा करण्यासाठी आखडता हात घेतल्याने साखर कारखानदारांपुढे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे.या हंगामात साखरेचे दर सुरुवातीपासूनच गडगडण्यास सुरुवात झाली. मात्र, राज्य व केंद्र शासनाने एफ.आर.पी.प्रमाणे दर न देणाऱ्या कारखान्यांवर फौजदारी करण्याचा बडगा उचलल्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी दोन हजार ते २६७५ असा एफ.आर.पी.प्रमाणे ऊसदर जाहीर केला आहे. साखर उत्पादन करण्यासाठी येणारा प्रतिक्ंिवटल खर्च व बाजारात मिळणारा साखरेला दर यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाल्याने साखर कारखाने मोठ्या प्रमाणात शॉर्ट मार्जिनमध्ये आले आहेत. सध्या साखरेचे दर २३०० ते २४०० रुपये प्रति क्ंिवटल असल्याने पतपुरवठा करणाऱ्या राज्य बँकेकडूनही हात आखडता घेण्यात आला आहे. कारखान्यात उत्पादित प्रतिक्ंिवटलवर राज्य बँकेने २३३० रुपये देण्यास सुरुवात केली. यामुळे ७०० ते ८०० रुपये शॉर्टमार्जिनमध्ये कारखाने आले आहेत. प्रतिटन एफ.आर.पी. देण्यासाठी हा पैसा कोठून उभा करावयाचा हा यक्ष प्रश्न कारखानदारांपुढे उभा राहिला आहे.
राज्य शासनाने दोन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. मात्र, त्याचे काय स्वरूप असणार आहे, ते कधी मिळणार याबाबत साशंकता निर्माण झाली असल्याने शुगर लॉबीत अस्वस्थता पसरली आहे. मुळात राज्य शासन आर्थिक तुटीचा सामना करीत आहे, तर केंद्र शासनाने आश्वासन दिलेलेच नाही; पण मौन पाळत आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे मत साखर उद्योगातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. शुगरकेन कंट्रोल आॅर्डर १९६६ चे कलम ३ व ३ (ए) नुसार शेतकऱ्यांचा ऊस गाळपासाठी कारखान्यांनी तोडून नेल्यापासून १४ दिवसांत त्यांचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याचा कायदा आहे. जर ते नाही दिले, तर १५ टक्के व्याजाने ते पैसे त्यानंतर शेतकऱ्यांना द्यावे. अन्यथा, कारखानदारांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व कारखानदारांनी एफ.आर.पी.प्रमाणे २००० ते २५७५ प्रतिटन दिले आहेत, तर सांगली जिल्ह्यातील कारखानदारांनी १५०० ते २००० प्रतिटन देऊन एफ.आर. पी.ला ठेंगा दाखविला. (वार्ताहर)


शासन कारखान्यांना लवकरच दोन हजार कोटींची मदत उपलब्ध करून देणार आहे. शेतकऱ्यांची उसाची बिले कारखान्यांकडे थकली आहेत. याबाबत साखर आयुक्तांना विभागवार साखर कारखान्यांच्या एमडींच्या बैठका घ्यायला सांगणार आहे. ज्यांची एफ.आर.पी. थकली आहे, त्यांच्यावर कारवाई करू. संपूर्ण उसाचे गाळप व्हावे म्हणूनच शासनाने सौम्य भूमिका घेतली. तरीही १४ हजार कोटी शेतकऱ्यांना कायद्याचा धाक दाखवून देण्यास कारखानदारांना भाग पाडले आहे.
- चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री.

कारखान्यांचे गोडावून साखरेने फुल्ल
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांची साखरेची गोडावून मागणी व उत्पादन खर्चाएवढा दर नसल्याने फुल्ल आहेत.
कोल्हापूर जिल्ह्यात ३० मेपर्यंत १५५३५७८.१ मे. टन (१५५.३५ लाख क्ंिवटल), तर सांगली जिल्ह्यात ६४७२५८.६ मे टन (६४.७३ लाख क्विंटल) अशी कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांत मिळून २२००८३६.७ मे. टन (२२०.०८ लाख क्ंिवटल) साखर शिल्लक आहे.
साखर कामगारांचे पगार तसेच ऊस वाहतूकदारांची बिले कारखानदारांकडून थकीत आहेत. जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी फेब्रुवारीपासूनचे कामगारांचे पगार व ऊस वाहतूकदारांची बिले थकविली आहेत. यामुळे पुढील हंगाम सुरू करावयाचा असेल, तर शासनाने याबाबत लवकरात लवकर तोडगा काढून कारखान्यांना आर्थिक मदत करावी, अशी कारखानदारांतून मागणी होत आहे.