कोल्हापूर : महाराष्ट्र साखर उत्पादनात देशात कसा अव्वल ठरेल, याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने गुरुवारी साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन केली. साखर कारखानदारीचे हित फक्त अधिकाऱ्यांनाच समजते व महाराष्ट्रातील एकाही साखर कारखान्याच्या अध्यक्षाला किंवा शेतकऱ्याला या उद्योगाची काहीच अक्कल नाही, असे सरकारला वाटते की काय, असे समितीचे अवलोकन केल्यावर दिसते.
ही समितीने दोन महिन्यांत अहवाल द्यावा, असे सरकारने म्हटले आहे; परंतु समिती दोन महिन्यांत अस्तित्वात आली तरी पुरे, असा यापूर्वीच्या अशाच समित्यांचा अनुभव आहे. या समितीत सर्वच सदस्य अधिकारी आहेत. महाराष्ट्रात एकरी शंभर टन ऊस उत्पादन घेणारे बहाद्दर शेतकरी आहेत. अनेक अध्यक्षांचा साखर उद्योगाचा चांगला अभ्यास आहे. कागलचा शाहू साखर, दत्त शिरोळ, जवाहर हुपरीसारखे कारखाने असे आहेत की, त्यांनी राज्याने दखल घ्यावी, असे ऊस विकासाचे कार्यक्रम राबविले आहेत; परंतु या घटकांचा समितीत समावेश केलेला नाही.
राज्यातील ऊस हंगामाचा निर्णय घेण्यासाठी २५ जून २०२० ला मंत्री समितीची बैठक झाली होती. त्या बैठकीत उत्तर प्रदेश साखर उत्पादनामध्ये देशात अग्रेसर असून, साखर उत्पादनात एकेकाळी अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्राच्या पुढे गेला आहे. त्याची कारणे शोधून पुन्हा महाराष्ट्र कसा अव्वल येईल, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, म्हणून साखर आयुक्त्यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन स्तरावर समिती स्थापन करण्याच्या सूचना त्या बैठकीत दिल्या होत्या. त्यास वर्ष उलटून गेल्यानंतर सरकारला आता जाग आली आणि ही समिती स्थापन करण्यात आली. जी समिती कागदावर अस्तित्वात यायलाच वर्ष गेले त्या समितीने दोन महिन्यांत कसा अहवाल द्यायचा, हे न सुटणारे कोडेच आहे.
अशी आहे समिती : साखर आयुक्त (अध्यक्ष), सदस्य सर्वश्री - संचालक (प्रशासन), संचालक (अर्थ), वसंतदादा शुगरचे कार्यकारी संचालक, राज्य साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्सचे व्यवस्थापकीय संचालक, डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजीचे संचालक, प्रत्येकी दोन सहकारी व खासगी कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक, कृषी विद्यापीठातील ऊसविषयक तज्ज्ञ, सहसंचालक (उपपदार्थ), सहसंचालक (विकास).