कारखान्यांना साखर निर्यातीची सक्ती !

घाऊक बाजारातील साखरेचे दर पुन्हा घसरुन ते प्रतिक्विंटल २,८०० ते २,८५० रुपयांवर आले आहेत. त्यामुळे साखर उद्योग पुन्हा चिंतेत आहे.

- चंद्रकांत कित्तुरे 
कोल्हापूर : घाऊक बाजारातील साखरेचे दर पुन्हा घसरुन ते प्रतिक्विंटल २,८०० ते २,८५० रुपयांवर आले आहेत. त्यामुळे साखर उद्योग पुन्हा चिंतेत आहे. केंद्र सरकारनेही त्याची दखल घेत २० टक्के निर्यात कर रद्द करून कारखान्यांना साखर निर्यातीची सक्ती करण्याच्या हालचाली चालू केल्या आहेत.
देशांतर्गत मागणी २५० लाख टन असून यंदा देशातील साखरेचे उत्पादन २९५ लाख टनावर जाण्याचा अंदाज आहे. गतवर्षीपेक्षा ते ९२ लाख टन म्हणजेच ४५ टक्क्यांनी जास्त असेल. त्यामुळे साखरेचे दर सहा महिन्यांपासून घसरत आहेत. घसरण थांबविण्यासाठी सरकारने ८ फेबु्रवारीला कारखान्यांना साखर विक्रीचा कोटा ठरवून दिला. त्यामुळे साखरेचे दर वाढून ते ३२०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत गेले होते. मात्र, काही दिवसांत त्यात पुन्हा घसरण झाली.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे दरही सध्या घसरलेलेच असल्याने अनुदान दिल्याशिवाय कारखाने साखर निर्यात करू शकणार नाहीत. त्यामुळे साखरेच्या देशांतर्गत विक्रीवर कर आकारुन मिळणारा पैसा कारखान्यांना अनुदान स्वरूपात देण्याचा विचार सरकारकडून होऊ शकतो. तीन वर्षांतील साखर उत्पादनाच्या आधारे प्रत्येक कारखान्याला निर्यात कोटा ठरवून दिला जाणार आहे.
२०१५ मध्येही सरकारने साखर निर्यातीची सक्ती केली होती. त्यावेळी ३२ लाख टनाचा कोटा कारखान्यांना दिला होता. मात्र, प्रत्यक्षात १५ लाख टन साखर निर्यात झाली होती. २०१६ च्या हंगामात साखरेचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारनेही नंतर निर्यात थांबविली होती.
>देशातील साखरेचे विक्रमी उत्पादन पाहता निर्यात केल्याशिवाय साखरेचे दर वाढणार नाहीत. मात्र, त्यासाठी कारखान्यांना अनुदान देणे आणि हे धोरण पुढील दोन वर्षांसाठी कायम ठेवणे आवश्यक आहे. सरकार यावर सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी आशा आहे.
- विजय औताडे,
साखर उद्योगातील तज्ज्ञ