कोल्हापूर : पुनर्वसनासाठीची जमीन मिळेपर्यंत शासनाकडून दिला जाणारा निर्वाह भत्ता आता धरणग्रस्तांप्रमाणेच अभयारण्यग्रस्तांनाही मिळणार आहे. केंद्राच्या वन विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे श्रमिक मुक्ती दलाच्या २० वर्षांपासूनच्या लढ्याला यश आले आहे. विशेष म्हणजे या लढ्याची सुरुवात कोल्हापुरातून झाली आणि चांदोली अभयारण्यग्रस्त या भत्त्याचे पहिले लाभार्थी ठरले आहेत.धरणासाठी जमीन संपादित केल्यानंतर त्यांचे पुनर्वसन म्हणून शासनाकडून जमिनीला जमीन अथवा रक्कम भरपाई म्हणून दिली जाते. जोपर्यंत हे पुनर्वसन होत नाही तोवर निर्वाह भत्ता म्हणून काही ठरावीक रक्कम वर्षागणिक त्या कुटुंबाला द्यावी, असा पुनर्वसन कायदा आहे. त्यानुसार धरणग्रस्तांना हा भत्ता दिला जातो.याच धर्तीवर अभयारण्यग्रस्तांनाही तो द्यावा, अशी मागणी श्रमिक मुक्ती दलाचे डॉ. भारत पाटणकर यांनी भारत सरकारच्या वन मंत्रालयाकडे केली होती. राज्याच्या वनविभागाकडेही या संदर्भात त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. यासाठी मंत्रालयापर्यंत उंबरठे झिजवले तरी अधिकारी दखल घेत नसल्याने त्यांनी कोल्हापुरात तीव्र लढा उभारला.
कोल्हापुरात अभयारण्यग्रस्तांसह जिल्हाधिकारी व वन विभागाच्या कार्यालयासमोर प्रदीर्घ दिवसांचे ठिय्या आंदोलनही केले. लढ्यातील स्पष्टता आणि सातत्य यांमुळे वन खात्याने अखेर निर्वाह भत्ता देण्यास अनुकूलता दर्शवत त्याचे वाटपही सुरू केले आहे.कोल्हापूर, सांगली, सातारा येथील अभयारण्यग्रस्तांना हा भत्ता कोणत्याही परिस्थितीत मिळायलाच हवा, यासाठी श्रमिक मुक्ती दलाने गेल्या विधानसभा निवडणुकीत टोकाची भूमिका घेत, नेत्यांना सकारात्मक भूमिका घ्यायला भाग पाडले. त्यातून राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या पुढाकाराने वनविभागासमवेत बैठक झाली.
तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, तत्कालीन वन विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी यात विशेष लक्ष घालत हा निधी वनविभागामार्फत देण्याचे आदेश काढले.चार कोटींच्या निधीचे वाटपलॉकडाऊनमुळे हा भत्ता वितरित करण्यात अडचणी होत्या. जवळपास चार कोटींची ही रक्कम आता वाटण्यास सुरुवात झाली आहे. याबद्दल श्रमिक मुक्ती दलाचे मारुती पाटील यांनी मंगळवारी वन विभागातील अधिकारी विकास काळे यांनी भेट घेऊन त्यांचे आभार मानले.