इचलकरंजी : वाहून जाणारे पुराचे पाणी साठवून इचलकरंजी शहराला देता येईल का, याचा अभ्यास करून अहवाल सादर करा, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुचवले. इचलकरंजी सुळकूड पाणी योजनेसंदर्भात शुक्रवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत नवीन चार पर्याय सुचविल्यामुळे सुळकूड योजना कायमस्वरूपी रद्द झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे शहरवासीयांना पुन्हा नव्या योजनेची वाट पाहावी लागणार आहे.आमदार राहुल आवाडे यांच्या मागणीनुसार मुंबई मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत म्हैशाळ बंधाऱ्यातून पाणीपुरवठा करणे. दूधगंगा कॅनॉलमधून रेंदाळ येथील खणीमध्ये पाण्याची साठवण करणे. तसेच दूधगंगा कॅनॉलवरील पाझर तलावाचा स्त्रोत म्हणून उपयोग करणे, याबाबत चर्चा झाली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, सध्या जागतिक बॅँकेच्या सहकार्याने राज्यात पुरामुळे वाहून जाणारे पाणी साठविण्यासाठी स्ट्रक्चर उभारण्याचा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.इचलकरंजीसाठीही असा प्रकल्प उभारता येईल का, याचा विचार करावा, असे सांगितले. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हैशाळ बंधाऱ्यातून किंवा शिरटी योजनेतून शाश्वत व स्वच्छ पाणीपुरवठा करण्याच्या सूचना केल्या.
दूधगंगा कॅनॉलमधून येणारे पाणी रेंदाळ गावाजवळील खणीमध्ये साठवून वापरता येईल, असे माजी आमदार प्रकाश आवाडे यांनी सुचविले. तर दूधगंगा कॅनॉलची दुरुस्ती व अस्तरीकरण करून तसेच कॅनॉलऐवजी बंद पाइपलाइनमधून पाणीपुरवठा करण्याचा पर्याय सुचविला. आमदार आवाडे यांनी सुचविलेल्या पर्यायावर पाटबंधारे विभागाने ८४ किलोमीटर कॅनॉलपैकी ६८ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे. येथे पाणी आणल्यास कॅनॉलला लायनिंग करणे आवश्यक आहे. बाष्पीभवन व वहनामध्ये पाणी वाया जाणार आहे. कॅनॉल पूर्णपणे अस्तरीकरण करावे लागेल, अशी टिप्पणी केली. तसेच कृष्णा नदीवरील मजरेवाडी उद्भव योजनेचे बळकटीकरण करण्यासंदर्भातही चर्चा झाली. यासंदर्भात पुढील बैठक एप्रिल महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात घेण्याचे ठरले.
खासदार धैर्यशील माने यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभाग घेतला. या बैठकीस नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, असिमकुमार गुप्ता, प्रधान सचिव के.एच.गोविंदराज, अपर सचिव विकास खारगे, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, आयुक्त पल्लवी पाटील, जीवन प्राधिकरणचे मुख्य अभियंता वैशाली आवटी, अधीक्षक अभियंता प्रवीण पाटील, महापालिकेचे अभय शिरोलीकर, बाजीराव कांबळे आदी उपस्थित होते.
‘लोकमत’च्या वृत्तावर शिक्कामोर्तबसुळकूड योजनेचा विषय संपला, अशा आशयाचे वृत्त २ मार्च २०२५ ला ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर यावर बरीचशी चर्चा झाली. शुक्रवारी सुळकूड योजनेसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी झालेल्या बैठकीत सुळकूडचा नामोल्लेखही झाला नाही. अन्य पर्यायांचा विचार सुचवून सुळकूडचा विषय संपविला.