सत्तेसाठी गावा-गावात जोरदार रस्सीखेच

राम मगदूम।

गडहिंग्लज : सरपंच पदाच्या आरक्षणाची सोडत निवडणुकीनंतर काढण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे गावा-गावात, वाॅर्डा-वाॅर्डात कमालीची चुरस यावेळी पाहायला मिळणार आहे. किंबहुना, गावा-गावात सत्तेसाठी टोकाची ईर्षा आणि जोरदार रस्सीखेच होणार आहे.

अन्य कुठल्याही निवडणुकीपेक्षा टोकाची सत्तास्पर्धा ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीतच पाहायला मिळते. कोणत्याही परिस्थितीत आपल्याच गटाचा सरपंच झाला पाहिजे, यासाठी सर्वांची धडपड असते. त्यासाठी ‘साम-दाम-दंड-भेद’ नीतीचा वापर नेहमीच केला जातो. परंतु, यावेळी सरपंच पदाच्या आरक्षणाची सोडत निवडणुकीनंतरच काढण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे सर्व पक्ष आणि गटांना प्रत्येक वाॅर्डात ताकदीने लढावे लागणार आहे. यापूर्वी सरपंच पदाचे आरक्षण निवडणुकीपूर्वीच जाहीर होत असे. त्यामुळे सरपंच पदाच्या उमेदवारांभोवतीच निवडणूक केंद्रित होत असे. सरपंच पदासह बहुमतासाठी थोडीशी तसदी घेतली, की पाच वर्षे गावावर राज्य करायची मुभा मिळायची. परंतु, यावेळची परिस्थिती नेमकी उलटी आहे. गेल्यावेळी युतीच्या राजवटीत सरपंच पदाची निवड थेट जनतेतून झाली. त्यामुळे केवळ सरपंच पदाच्या उमेदवारासाठीच सर्वांनी ताकद लावल्याचे चित्र पाहायला मिळाले होते. यावेळी सदस्यांमधूनच सरपंच निवडण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे स्पष्ट बहुमतासाठी सर्वांनाच लढावे लागणार आहे.

* ‘बिनविरोध’साठीही अडचण...!

निवडणूक बिनविरोध होणाऱ्या गावासाठी शासनाकडून काही रक्कम बक्षीस स्वरूपात मिळते. त्याचा उपयोग गावाच्या विकास कामांसाठी होतो. त्याचबरोबर वैरभाव आणि सत्तासंघर्षांला मूठमाती मिळून सर्वांगीण विकासाच्या दिशेने गावाची वाटचाल सुरू होते. त्यामुळे काही गावांत ग्रामपंचायतीची निवडणूक बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न होतो. परंतु, त्याची तडजोडसुद्धा सरपंच आणि उपसरपंच पदाच्या वाटणीनंतरच होते. यावेळी सरपंच पदाचे आरक्षण कुठल्या प्रवर्गाला जाणार, हेच गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळे निवडणूक बिनविरोध करू इच्छिणाऱ्या गावांचीही अडचण झाली आहे.

-----------------------------

* असे असणार जिल्ह्यातील सरपंच पदाचे आरक्षण (२०२०-२०२५)

* एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या - १०२५

* निवडणूक लागलेल्या एकूण ग्रामपंचायती - ४३२

* अनुसूचित जाती - १३८ (यापैकी महिलांसाठी ६९)

* अनुसूचित जमाती - ८ (यापैकी महिलांकरिता ४)

* नागरिकांचा मागास प्रवर्ग - २७७ (यापैकी महिलांसाठी १३९)

* सर्वसाधारण - ६०२ (यापैकी महिलांसाठी ३०१)