यंत्रमागधारकांचे महिनाअखेरीस राज्यव्यापी आक्रोश आंदोलन

इचलकरंजी : यंत्रमागधारकांच्या आक्रोश आंदोलनाची सप्टेंबरअखेरला राज्यव्यापी आंदोलनाने सुरुवात होणार आहे. त्याचबरोबर इचलकरंजीसह भिवंडी, मालेगाव व सोलापूर येथील सर्व खासदार व आमदारांना केंद्र व राज्यस्तरीय मागण्यांचे निवेदन देऊन त्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याची मागणी करणार, अशी घोषणा महाराष्टÑ वीज ग्राहक संघटनेचे नेते प्रताप होगाडे यांनी केली.
इचलकरंजीतील लायन्स क्लबच्या प्रांगणात झालेल्या आक्रोश महामेळाव्यात अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यावेळी होगाडे म्हणाले, राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्यासाठी १५ सप्टेंबर ते १८ सप्टेंबर या कालावधीत भिवंडी, मालेगाव व सोलापूर येथे त्या परिसरातील सर्व गावांमध्ये असलेल्या यंत्रमागधारक संघटनांच्या बैठका घेत त्यांच्यासोबत चर्चा करून मुख्य आंदोलनाची दिशा ठरविली जाणार आहे.
दरम्यान, स्थानिक प्रश्नांवर मार्ग काढून किमान व्यवसाय सुरू राहण्यासाठी शहरातील यंत्रमाग क्षेत्रातील सर्व घटकांची संयुक्त बैठक घेऊन एकमताने निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामध्ये यंत्रमागधारक संघटना, ट्रेडर्स, यार्न मर्चंटस्, अडते, कामगार संघटना या सर्व घटकांचा समावेश असणार आहे.
किरण तारळेकर (विटा) यांनी, यंत्रमाग व्यवसाय टिकविण्यासाठी फक्त यंत्रमागधारक हाच विचार न करता संपूर्ण साखळीचा विचार केला पाहिजे. त्यामध्ये कापूस पिकविणारा शेतकरी ते गारमेंट व्यवसायापर्यंत येणाऱ्या सर्व घटकांचा विचार व्हावा. प्रत्येक घटकाला उत्पादन खर्चानुसार दर मिळतो का? हे पाहिले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. तसेच देशात आवश्यक असणारा कापूस उत्पादित होतो. मात्र, तो सट्टेबाजी करणाºया मोजक्याच दहा ते पंधराजणांच्या कंपन्यांच्या हातात जातो आणि शेवटी ते दराचा खेळ करतात. त्यामुळे सूतगिरण्यांना म्हणेल त्या दराने कापूस खरेदी करावा लागतो. येथून सुताचे दर वाढतात. मग सर्वच वाढत जाते. या दृष्टचक्रात वस्त्रोद्योग अडकला असून, त्यासाठी सरकारने काही नियम ठरवावेत. तसेच विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्टÑ असा भेदभाव न करता सरकारने ‘एक राज्य एक प्रणाली’ असा निर्णय घ्यावा.
सतीश कोष्टी यांनी राज्यस्तरावरील मागण्यांसंदर्भात मनोगत व्यक्त केले. विनय महाजन यांनी केंद्र स्तरावरील मागण्या मांडल्या. सागर चाळके यांनी संघटनात्मक पातळीवर आंदोलनाची जी दिशा ठरेल, त्यामध्ये प्रामुख्याने सहभाग घेण्याची ग्वाही दिली. मेळाव्यात पुंडलिक जाधव, दत्तोपंत चोथे, विकास चौगुले, सचिन हुक्किरे, दीपक राशिनकर, आदींनी मनोगत व्यक्त केले.
पांढरा झालेला पैसा व्यवहारात येईना
वस्त्रोद्योग अडचणीत येण्यासाठी आणखीन एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे जीएसटी व नोटाबंदीमुळे काळ्याचा पांढरा केलेला पैसा रोख स्वरूपात अनेकांकडे अडकून पडला आहे. तो पांढरा करून घेण्यात यश मिळाले असले तरी त्यांना तो पैसा खात्यावर घेता येईना. त्यामुळे व्यवहार पूर्ण क्षमतेने होईनात, अशी एक अडचण निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. त्याबाबतही सरकारने काही निर्णय घेण्याचा विचार करावा.
स्थानिक सर्वच नेत्यांनी शहरातील वस्त्रोद्योगाबाबत वेळीच गंभीर व्हावे. राजकारण बाजूला टाकून व्यवसाय टिकण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावेत; अन्यथा कारखानदार तुम्हाला ‘सळो की पळो’ करून सोडतील, असा इशारा विनय महाजन यांनी दिला.