कोल्हापूर : महादेवी (माधुरी) हत्तीण पुन्हा नांदणी मठात पाठवण्यासाठी राज्य सरकार, वनतारा आणि नांदणी येथील स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्थान मठातर्फे एकत्रित सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला वन्यप्राण्यांसाठी असलेल्या उच्चाधिकार समितीकडे अनुमती देण्यासाठी साकडे घालण्यात येणार आहे. यासंदर्भात न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडे आता महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
महादेवी (माधुरी) हत्तीण पुन्हा नांदणी मठात यावी यासाठी कोल्हापुरात आंदोलन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येईल असे सांगितले होते. त्यासाठी पुढची दिशा ठरवण्यासाठी शुक्रवारी सायंकाळी मुंबईत नांदणी मठ, राज्य सरकार आणि वनताराची संयुक्त बैठक झाली. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती अर्ज दाखल करण्याबाबत शिक्कामोर्तब झाले.
'महादेवी' ऊर्फ 'माधुरी'ही हत्तीण नांदणीच्या मठात असतांना तिच्या गुजरातला नेण्याचा संघर्ष २०२०मध्ये सुरु झाला. वन्य प्राण्यांच्या देखभालीसाठी आणि हक्कांसाठी काम करणा-या 'पेटा' संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी या हत्तीणीची मठात योग्य देखभाल होत नसल्याची तक्रार वन्यप्राण्यांच्या देखभाल आणि हस्तांतरणासाठी असलेल्या दिल्ली येथील माजी न्यायमूर्ती दीपक वर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील 'उच्चाधिकार समिती'कडे केली. त्यानंतर उच्च न्यायालय आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सुनावणी होऊन २८ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने या हत्तीणीला गुजरातच्या जामनगर येथील अंबानी समूहाच्या 'रिलायन्स फाऊंडेशन' संचलित 'वनतारा' या संगोपन केंद्रात पाठवण्याचा अंतिम निकाल दिला. त्यानुसार नांदणी मठात असलेल्या या हत्तीणीला लगेचच वनविभाग आणि 'वनतारा'च्या कर्मचाऱ्यांनी जामनगरला नेऊन 'वनतारा'चाच भाग असणाऱ्या 'राधेकृष्ण टेम्पल एलिफंट वेल्फेअर ट्रस्ट'च्या ताब्यात सुपूर्द केले. दरम्यान, महादेवी हत्तीणीला वनतारा केंद्राकडे नेल्यानंतर मूक मोर्चा तसेच आंदोलने सुरू झाली नांदणी ते कोल्हापूर आत्मक्लेशयात्रा काढल्यानंतर याची दखल राज्य शासनाला घ्यावी लागली. त्यानंतर जनभावना लक्षात घेऊन राज्य शासनाबरोबर नांदणी मठाकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली होती. वनतारानेही सकारात्मक भूमिका घेत नांदणी येथे हत्ती पालन-पोषण सुविधा केंद्र सुरू करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर या सर्व विषयावर पडदा पडला.
मुंबईतील बैठक उशिरापर्यंत
दरम्यान, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या निर्णयानुसार नांदणी मठ आणि राज्य सरकारने उच्चाधिकार समितीकडे विनंती अर्ज सादर करण्याचा कच्चा मसुदा गुरुवारी तयार केला होता. त्यानंतर मुंबईत शुक्रवारी रात्रीपर्यंत नांदणी मठ, वनताराचे प्रतिनिधी आणि राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींची बैठक सुरु होती. यावेळी राज्य सरकार, नांदणी मठ व वनताराकडून एकत्रितपणे सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात उच्चाधिकार समितीने महादेवी हत्तीणीला नांदणी मठात परत पाठवण्याबाबत अनुमती द्यावी यासाठी विनंती करण्यात येणार आहे. यावेळी नांदणी मठाचे अॅड.सुरेंद्र शहा, अॅड.मनोज पाटील, अॅड. बोरुलकर, वनताराचे अॅड. शार्दूल सिंग यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.