राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूका डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर

कोरोनाचा प्रादूर्भाव वाढत असल्याने राज्यातील मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणूका ३१ डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. आतापर्यंत राज्यातील २२ हजार संस्था निवडणूकीस पात्र असून डिसेंबर अखेर आणखी तीन हजार संस्थांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपणार आहे.

ठळक मुद्देराज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूका डिसेंबरपर्यंत लांबणीवरकोरोनामुळे तिसऱ्यांदा मुदतवाढ : २२ हजार संस्था निवडणूकीस पात्र

कोल्हापूर : कोरोनाचा प्रादूर्भाव वाढत असल्याने राज्यातील मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणूका ३१ डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. आतापर्यंत राज्यातील २२ हजार संस्था निवडणूकीस पात्र असून डिसेंबर अखेर आणखी तीन हजार संस्थांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपणार आहे.

सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपण्यापुर्वी निवडणूका घेणे बंधनकारक आहे. सहकारी निवडणूक प्राधीकरणाकडून सध्या निवडणूकीची प्रक्रिया सुरू आहे. जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत काही संस्थांच्या निवडणूकीची प्रक्रिया सुरू होती, मात्र महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने निवडणूका एप्रिल २०२० पर्यंत लांबणीवर टाकल्या होत्या.

मार्च मध्येच कोरोनाचे संकट आल्याने मुदत संपलेल्या संस्थांच्या निवडणूका घेता येईना. त्यामुळे राज्य शासनाने १८ मार्चला अध्यादेश काढून १७ जून २०२० पर्यंत सर्वच निवडणूका पुढे ढकलल्या होत्या. जून मध्ये कोरोनाचा संसर्ग वाढत राहिल्याने १७ सप्टेंबर पर्यंत तीन महिन्याची मुदतवाढ दिली.

सध्या निवडणूका घेण्यासारखे वातावरण नसल्याने शासनाने पुन्हा मुदतवाढ दिली असून आता ३१ डिसेंबर पर्यंत मुदत संपलेल्या संस्थांचे संचालक मंडळ कायम राहणार आहे. याबाबतचा अध्यादेश सोमवारी राज्य शासनाने काढला आहे.

९७ व्या घटनादुरूस्तीनुसार एखाद्या संस्थेच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर त्यांना जास्तीत जास्त एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे. त्यामुळे ३१ डिसेंबर २०२० ही अंतिम मुदतवाढ असू शकते. त्यानंतर द्यायची झाली तर कायद्यात दुरूस्ती करावी लागणार आहे.

मध्यंतरी राज्य मंत्रीमंडळामध्ये याबाबत चर्चाही झाली होती. मात्र आणखी तीन महिन्याचा कालावधी आहे, तोपर्यंत जर कोरोनाचे संकट कमी झाले तर निवडणूका घेता येऊ शकतात. त्यामुळे कायद्यात दुरूस्ती करण्याऐवजी पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या सहकारी संस्था-

• दूध संस्था - १५००
• विकास संस्था - ९२२
• नागरी बँका - २२
• पतसंस्था - ५५
• साखर कारखाने - ४