साखर कारखानदारीविरोधात राज्य, केंद्र सरकारचा सापळा

जयंत पाटील : साखर उद्योगाला अनुदानाची गरज

सांगली : राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारी अडचणीत आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य शासनाने एक सापळा रचला आहे. भविष्यात याचा मोठा फटका राज्यातील कारखानदारीला बसणार आहे, असे मत आ. जयंत पाटील यांनी मंगळवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले. ते म्हणाले की, सध्या शासनाने जाहीर केलेले पॅकेज हे कर्जस्वरुपात आहे. आज ना उद्या या कर्जाची परतफेड कारखान्यांना करावी लागणार आहे. कारखाने याबाबतीत असमर्थ ठरले तर, त्यांचे नेटवर्थ उणे होणार आहे. असे झाले तर कारखान्यांसमोरील अडचणीत वाढ होणार आहे. कारखाने अडचणीत आले तर भविष्यात संचालकांना कर्जापोटी व्यक्तिगत हमी द्यावी लागेल. अनेक धोके या धोरणांमुळे दिसत आहे. साखर कारखानदारी अडचणीत आणण्यासाठीच
हा ‘ट्रॅप’ सरकारने लावला आहे. केवळ कारखानदारीच नव्हे, तर पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही अडचणीत आणले जात आहे. सरकारला खरोखर मदत करायची असेल तर, त्यांनी अनुदान द्यावे. साखर कारखान्यांच्या या विषयावर तज्ज्ञ लोकांकडून आम्ही आभ्यास करीत आहोत. त्यानंतर आम्ही पुढील भूमिका जाहीर करू. (प्रतिनिधी)

शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंगराज्यातील सरकार सध्या कोणत्याच विभागाच्या बाजूने दिसत नाही. विदर्भाच्या आशा उंचावल्या होत्या, पण त्याठिकाणीही शेतकऱ्यांचे भले होऊ शकले नाही. विदर्भाप्रमाणेच खानदेश, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील परिस्थितीही वाईट आहे. कोणत्याच विभागाला न्याय देण्यात सरकार यशस्वी होऊ शकलेले नाही. केवळ घोषणाबाजीत ते समाधान मानत आहेत. विजेचा दर कमी करणे, कर्जमाफी देणे या गोष्टीही सरकारकडून झाल्या नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग झालेला आहे.