खंडपीठासाठी कोल्हापुरात महारॅलीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद, सहा जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग

तीन मागण्या; तीन निवेदने

कोल्हापूर : खंडपीठ आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं!, कोल्हापुरात खंडपीठ झालेच पाहिजे.. अशा घोषणा देत जिल्हा बार असोसिएशनने महारॅलीद्वारे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी तीन निवेदने दिली. मंगळवारी सकाळी निघालेल्या रॅलीत वकिलांसह विविध संघटनांच्या पदाधिका-यांनी सहभाग घेतला. सर्व निवेदने तातडीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवावित असे अवाहन वकिलांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिका-यांना केले.

राज्य सरकार आणि न्याय यंत्रणांचे खंडपीठाच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हा बार असोसिएशनने मंगळवारी शहरातील प्रमुख मार्गांवरून महारॅली काढत जिल्हाधिका-यांना निवेदने दिली. सकाळी साडेदहाच्या सुमारास प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश कविता अग्रवाल यांना निवेदन देऊन महारॅलीला सुरुवात झाली. पितळी गणपती मंदिर, धैर्यप्रसाद हॉल चौक, ताराराणी चौक, स्टेशन रोड, व्हिनस कॉर्नर, लक्ष्मीपुरी, बिंदू चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौकमार्गे रॅली दसरा चौकात पोहोचली.

तिथे खंडपीठासाठी उपोषणाला बसलेले माणिक पाटील-चुयेकर यांचा भेट घेऊन रॅली जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे गेली. बार असोसिएशनच्या पदाधिका-यांसह शिष्टमंडळाने जिल्हाधिका-यांनी भेट घेऊन तीन निवेदने दिली. तसेच सर्व निवेदने मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवून त्याचा पाठपुरावा करावा, अशी विनंती केली. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर वकिलांनी घोषणाबाजी करीत या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. महारॅलीत वकिलांसह विधी महाविद्यालयांचे विद्यार्थी आणि काही संस्था, संघटनांच्या पदाधिका-यांनी सहभाग घेतला. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात केला होता.

सहा जिल्ह्यातील पदाधिका-यांचा सहभाग

लक्षवेध महारॅलीत कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग येथील बार असोसिएशनच्या पदाधिका-यांनी सहभाग घेऊन खंडपीठाचे आंदोलन यशस्वी करण्याचा निर्धार केला. महारॅलीत ज्युनिअर वकिलांची संख्या लक्षणीय होती. 

तीन मागण्या ; तीन निवेदने

• कोल्हापुरातील खंडपीठाच्या निर्णयासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत कृती समितीच बैठक आयोजित करावी. मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची भेट घेऊन खंडपीठाचा निर्णय जाहीर करावा.
• कोल्हापूर हा नवीन महसूल विभाग जाहीर करून आयुक्तालय सुरू करावे.
• झारखंड राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने ज्युनिअर वकिलांसाठी पाच वर्ष दरमहा स्टायपेंड सुरू करावा. तसेच ज्येष्ठ वकिलांसाठी दरमहा पेन्शन सुरू करावी.