सत्तेच्या वाटणीचे सोशल इंजिनिअरिंग्!

--रविवार विशेष ---धोरणात्मक गोष्टींवर निर्णय न घेता सुरु असलेला हा प्रयोग जातिअंताकडे घेऊन जाणारा नाही तर जाती घट्ट करणारा आहे.

केंद्र आणि राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्तारावेळी सोशल इंजिनिअरिंगचा वापर करण्यात आला. मात्र,धोरणात्मक गोष्टींवर निर्णय न घेता सुरु असलेला हा प्रयोग जातिअंताकडे घेऊन जाणारा नाही तर जाती घट्ट करणारा आहे.

भारतीय समाजाचे सामाजिक मत आणि वास्तव जातिव्यवस्थेत गुरफटलेले आहे. जातिव्यवस्था मोडायची असेल किंवा जातिअंताकडे जायचे असेल, तर जातींचे संघटन करायला हवे. त्यासाठी वरिष्ठ जातींनी बाजूला राहून कनिष्ठ जाती तसेच गरिबांचे संघटन झाले, तरच सत्तेचे राजकारण करता येईल. सत्तेशिवाय जातिव्यवस्था मोडण्यासाठीचे आर्थिक धोरण राबविता येणार नाही आणि आर्थिक धोरण राबविल्याशिवाय विकास होणे शक्य नाही. यासाठी जाती मोडण्यासाठी जातींचे संघटन,...
असे भारतीय राजकारणातील जातिव्यवस्थेचा पुरेपूर वापर करून निवडणुकीचे राजकारण करणारे बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक नेते कांशीराम म्हणायचे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यानंतर भारतीय समाज व राजकारणात जातिव्यवस्थेचा सूक्ष्म अभ्यास तसेच कृतिशील नेतृत्व म्हणून कांशीराम यांच्याकडे पाहायला पाहिजे. दलित व सर्वहारा समाजाचे राजकारण करणारे म्हणून कांशीराम यांची सतत हेटाळणीच करण्यात आली. मात्र, त्यांनी केलेले सोशल इंजिनिअरिंगच्या माध्यमातून सत्ताकारणाचे राजकारण हे महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, नेल्सन मंडेला, मार्टीन ल्युथर किंग, आदींच्या पंगतीत जाऊन बसणारे होते. यासाठी त्यांनी भारतीय समाजाचा सखोल अभ्यास केला होता. शिवाय भारतीय राजकारणाच्या सत्तेची वाट उत्तर प्रदेशातूनच जाते, तेथील समाजाचे वास्तव हे जातिव्यवस्थाच होती, असे म्हटले जात होते. ते आजही खरे आहे. त्याचा वापर छुपेपणे किंवा काहीवेळा उघडपणे सर्वच राजकीय पक्ष करीत असतात. याची चर्चा याच्यासाठीच करायची की, गेल्या चार दिवसांत केंद्रातील नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. या विस्ताराच्यावेळी सोशल इंजिनिअरिंगचा वापर करण्यात आला, असा अर्थ काढला जाऊ लागला आहे. आगामी निवडणुका आणि जाती समूहाचे ध्रुवीकरण लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळातील सदस्यांची निवड करण्यात आली, असे विश्लेषण केले जाऊ लागले आहे. केंद्रात नव्याने दाखल झालेल्या मंत्रिगणात अनुसूचित जाती, जणजाती, तसेच इतर मागासवर्गीयांची संख्या अधिक आहे. महाराष्ट्रातही तेच सूत्र वापरून मंत्रिपदासाठी सदस्यांची निवड केली गेली आहे, असे बोलले जाऊ लागले आहे. याचे कारण पुन्हा कांशीराम म्हणायचे त्यातच आहे. ते म्हणायचे की, येथील समूह हा जातीने ओळखला जातो. जातीने हाक मारल्याशिवाय लोकांना आवाहन वाटत नाही. कितीही चांगला उमेदवार दिला असला तरी तो जातीचाच असावा लागतो.
खरेतर भाजपने याची सुरुवात काही वर्षांपासून केली आहे. काँग्रेसने याचा प्रयोग राजकारणासाठी केला आहे. मात्र, त्याला सर्वसमावेशकतेची झालर होती. सर्वांना सोबत घेऊन सर्वांसाठी असे ते धोरण होते. त्यामुळेच अनेक समाज घटक काँग्रेससोबत जोडले गेले होते. त्यातूनच जवळपास पाच दशके काँग्रेस सत्तेवर टिकून होती. महाराष्ट्रात शिवसेनेने हा प्रकार उपजतच अंगिकारला होता. काँग्रेसच्या राजकारणातून बाजूला राहिलेल्या ओबीसी जाती शिवसेनेकडे आपोआपच आल्या. भाजपने हा प्रयोग जाणीवपूर्वक कधी केलाच नाही. कायमच उच्चवर्णीयांचा पक्ष अशी असलेली प्रतिमा मोडून काढण्यासाठी प्रयत्न केला नाही. ते आता वेगाने करू लागले आहेत. किंबहुना ज्या प्रकारे राजकारणाने वळण घेतले आहे, त्यातून इच्छा असो वा नसो, भाजपला करावे लागत आहे. अलीकडच्या काळात एकनाथ खडसे यांच्या प्रकरणापासून त्याला गती आली. देवेंद्र फडणवीस यांची निवड मुख्यमंत्रिपदी झाली तेव्हाच सहावेळा आमदार म्हणून निवडून आलेले एकनाथ खडसे नाराज झाले होते. त्यांनी पंढरपूरमध्ये विठ्ठलाच्या चरणी लीन होताना म्हटले होते की, ‘बहुजन समाजाला डावलले गेले’. ती प्रखर टीका ताजी असतानाच त्यांच्यावर सत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप झाला. त्यातून सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले. तेव्हा खडसेंची जखम माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी जोरदार आरोप करीत भरून येणार नाही, याची काळजी घेतली.
भाजपने या सर्वांवर उतारा म्हणून सावध, मात्र तातडीने पावले उचलली. कोल्हापूरचे युवराज संभाजीराजे यांची राज्यसभेवर वर्णी लावली. केंद्रात रामदास आठवले यांची वर्णी लावली. आता राज्याच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेव जानकर यांची वर्णी लावली. संभाजीराजे यांची निवड झाली तेव्हा शरद पवार यांनी फारच खोचक टिप्पणी केली. ती अनेकांना आवडली नाही. बऱ्याच लोकांनी ती जातीयवादी ठरविली. मात्र, संभाजीराजे यांची वर्णी लावताना जाती समूहाचा विचार झालाच नसेल का? संभाजीराजेंचा भाजपशी दुरान्वये संबंध नसताना खासदारपदी नियुक्ती तरी का केली? शिवाय शिवाजी महाराज व शाहू महाराज यांच्या वंशजांना काँग्रेसने साठ वर्षांत संधी दिली नाही, आम्ही त्यांचा सन्मान केला, अशी प्रतिक्रियाही भाजपवाल्यांनी दिली. त्या पार्श्वभूमीवर इतिहासाचा दाखला देत शरद पवार यांनी केलेली टिप्पणी ही सुद्धा राजकीय होती. जर भाजप शिवाजी महाराजांचे वंशज म्हणून तीनशे वर्षांपेक्षा अधिक काळाच्या इतिहासाचा दाखला देत असतील, तर शरद पवारांची समयसूचक टिप्पणी ही त्याच पद्धतीने स्वीकारून प्रतिवाद केला पाहिजे. शिवाय त्यांनी पुन्हा खुलासा केला की, मी सहजच बोललो नाही, गांभीर्याने बोललो आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे हे जातिवास्तव आहे. (अशाच पार्श्वभूमीवर ‘सैराट’ गाजतो आहे. त्याचे विश्लेषण आपण कसे करणार आहोत.) हे सर्व ओळखून देवेंद्र फडणवीस यांनी धक्के देणारे निर्णय घेतले आहेत. एकीकडे संभाजीराजेंची निवड, दुसरीकडे घटक पक्ष म्हणून आमदारांची संख्या पाठीशी नसतानाही महादेव जानकर आणि सदाभाऊ खोत यांना मंत्रिपदे दिली आहेत. एकनाथ खडसे यांचा प्रताप सर्वांच्या फायद्याचा ठरला आहे. हा जातिअंताचा भाग नाही, तर जाती अधिक घट करून सत्तेची वाटणी करणारे सोशल इंजिनिअरिंंग आहे. त्यातून लोकांचे प्रश्न बाजूला पडत राहतील आणि जाती-पातीचे राजकारण तीव्र करीत सत्तेचे राजकारण खेळले जाईल, एवढाच यातून कार्यभाग साधला जाईल. त्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ता हाती असल्याने आघाडी घेतली आहे.
आता प्रश्न असा पडतो की, आताच्या महाराष्ट्राच्या समोरील आव्हाने काय आहेत आणि त्यांना आपण कसे सामोरे जाणार आहोत? राष्ट्रीय समाज पक्ष, शिवसंग्राम किंवा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांची राजकारणाची जी धारा आहे, जे प्रश्न घेऊन ते लढत होते, त्यावर निर्णय अपेक्षित आहेत. किंबहुना राजकीय असंतोषाचे जनक ठरलेले हे छोटे छोटे राजकीय समूह आपल्या कव्हेत घेऊन भाजपचा पाया विस्तारीकरणाचा कार्यक्रम चालू ठेवायचा हा डाव आहे. त्यात भाजप यशस्वी होत जाईल. मात्र, लोकांचे मूलभूत प्रश्न सुटले नाहीत, तर हा मुलामाच ठरेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसची अवस्था अशीच झाली आहे. त्यांना ना सोशल इंजिनिअरिंग सांभाळता आले किंवा त्यासाठी सत्तेचे राजकारण करता आले. त्यानंतरची पाळी शिवसेनेची येणार आहे. मुळात शिवसेना ही जातिव्यवस्थेचे समर्थन करीत नाही किंवा त्याकडे वास्तव म्हणून पाहतही नाही. त्यांनी अनेक नेत्यांना संघर्षातून घडविले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मार्गच सत्तेतून जात असल्याने त्यांना याची गरज उरली नाही, असे वाटत असावे.
महाराष्ट्रातील सर्वच उपेक्षित घटकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी कोणती धोरणे तुम्ही स्वीकारणार आहात? हा कळीचा मुद्दा आहे. शेतकरीवर्ग हा सर्वांत नडलेला वर्ग आहे. त्यात बहुसंख्येने मराठा समाज आहे. कुणबी आहे. त्याचबरोबर इतर मागास समाज (ओबीसी) सुद्धा मोठ्या संख्येने आहे. शेतीची कुंठित झालेली अवस्था मोडून काढण्यासाठी एकही पाऊल पुढे जाताना दिसत नाही. शेतीत गुंतवणूक वाढविण्याची भाषा केली जाते; मात्र कृती होत नाही. अलीकडेच कांदा, डाळी आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर झालेले निर्णय पाहता, शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे काही होईल,असे वाटत नाही.
शेतीबरोबरच नव्या पिढीसाठी शिक्षण ही फार मोठी गरज आहे. त्याचे सार्वत्रिकरण झाले. मात्र, ते सामान्य माणसांच्या आवाक्यात राहिलेले नाही. शिक्षण घेतलेल्यांना रोजगारासाठी स्थलांतरित होण्यावाचून पर्याय राहिला नाही. त्यातून मोठी स्थित्यंतरे घडून येत आहेत. एकीकडे ग्रामीण भागात अडकलेला शेतकरीवर्ग आणि दुसऱ्या बाजूला ग्रामीण भाग सोडून शहरांकडे धावणारी नवी पिढी यांच्या विरोधाभासातील संघर्षाचे दुष्टचक्र कसे भेदणार आहोत? भारतीय समाज हा कृषिप्रधान आहे, असे आपण मानतो. सर्वांत मोठी लोकसंख्या शेतीत असताना पुरेशा डाळीचे उत्पादन का होत नाही, याचे कारणही शेतीविषयीच्या धोरणातच दडले आहे. आता मोझांबिकमध्ये डाळ उत्पादन करून भारतात आणून खाण्याची तयारी सुरू झाली आहे. मात्र, भारतीय शेतीसाठी पैसे खर्च करण्याची आपली तयारी नाही. डाळीच्या नव्या जाती विकसित करण्यावर भर नाही. त्याची उत्पादकता वाढत नाही.
अशा धोरणात्मक गोष्टींवर निर्णय न घेता जातिव्यवस्थेचा पुरेपूर वापर करीत सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग चालू आहे. तो कांशीराम यांना अपेक्षित असलेल्या जातिअंताकडे घेऊन जाणारा नाही. उलट जाती घट्ट करणारा आणि सत्तेची वाटणी जातीवर आधारित करून सोशल मीडियाला खाद्य पुरविणारा आहे.--वसंत भोसले