हेलपाटे मारुन चप्पल झिजली, बांधकाम परवानगी काही मिळेना

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : महापालिकेचे काम आणि सहा महिने नव्हे तर वर्षभर थांब, असे म्हणण्याची वेळ बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केलेल्या बहुतांशी नागरिकांवर आली आहे. राजारामपुरीतील दुसऱ्या मजल्यावरील नगररचना विभागात हेलपाटे मारुन चप्पल झिजली तरी बांधकामाला परवानगी काही मिळेना, अशी स्थिती आहे.

कोल्हापूर महापालिकेचा नगररचना विभाग नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतो. येथील कार्यालयात अनेक वर्ष फाईल धूळखात पडल्या तरीही बांधकाम परवानगीचा पत्ता नसतो. सामान्य नागरिकांची येथे फारशी दाद घेतली जात नसल्याबाबत तक्रारी आहेत तर खिसा रिकामा करणाऱ्यांसाठी पायघड्या घातल्या जातात, अशी येथील स्थिती आहे. महापालिकेत आलेल्या अनेक आयुक्तांनी या विभागाला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. प्रलंबित फाईल मार्गी लावण्यासाठी शिबिरेही घेतली. मात्र, त्यानंतरही फारसा फरक पडलेला नाही.

चौकट

दरवर्षी ४०० ते ५०० अर्ज धूळखात

नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक आणि संस्थांचे मिळून वर्षाला सुमारे दोन हजार बांधकाम परवानगीसाठीचे अर्ज नगररचना विभागाकडे येतात. यापैकी ५०० अर्ज मंजूरशिवाय धूळखात पडून राहतात. यामध्ये अर्जदाराकडून कागदपत्रे अपुरी असल्याने तर काही फाईलवर ‘वजन’ ठेवले नसल्यामुळे ‘लालफिती’च्या कारभारात अनेक वर्ष अडकतात.

चौकट

बांधकाम परवानगीसाठी वर्षाला येणारे अर्ज : २,०००

मंजूर होणारे अर्ज : १,५००

महापालिकेला वर्षाला अपेक्षित उत्पन्न : ८० कोटी

सध्या मिळणारे उत्पन्न : ३५ कोटी

चौकट

बांधकाम परवानगी मागणाऱ्यांकडून होणाऱ्या चुका

अंतिम ले आऊट मंजूर नसणे.

जागेची मोजणी झालेली नसणे.

बांधकामाचा आराखडा (प्लान) चुकीचा देणे.

फाईलमध्ये त्रुटी असणे.

चौकट

उत्पन्न ५० टक्क्याने घटले

घरफाळा, इस्टेट आणि नगररचना विभाग हे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून नगररचना विभागाचे उत्पन्न ५० टक्क्यांनी घटले आहे. यापूर्वी वर्षाला ८० कोटी रुपये या विभागातून मिळत होते. आता ३५ कोटी रुपये जमा होत आहेत. रखडणारी बांधकाम परवानगी आणि डी क्लास नियमावलीचा फटका बसत आहे. महापूर, कोरोनामुळे अगोदरच महापालिकेची आर्थिक स्थिती कोलमडली आहे. टिपीमधून पूर्वीप्रमाणेच उत्पन्न मिळण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.