सायझिंग कामगार संप चिघळण्याची चिन्हे

सुधारित किमान वेतन न्यायप्रविष्ट : यंत्रमागधारक, सायझिंग संघटनांची भूमिका; कामगार संघटना लढा तीव्र करणार

इचलकरंजी : यंत्रमाग कामगारांसाठी जाहीर केलेल्या सुधारित किमान वेतनाबाबत यंत्रमागधारक व सायझिंग संघटनांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे न्यायप्रविष्ट किमान वेतनासाठी कामगार संघटनांना संप करता येणार नाही, अशी भूमिका यंत्रमागधारक व सायझिंग संघटनांची असल्याने सायझिंग कामगारांचा मंगळवारपासून सुरू झालेला संप चिघळण्याची चिन्हे आहेत.शासनाच्या उद्योग व कामगार मंत्रालयाकडून २९ जानेवारी २०१५ रोजी यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांसाठी किमान वेतनाची अधिसूचना जारी केली. अधिसूचनेनुसार नगरपालिका क्षेत्रातील कामगारांसाठी कुशल, अर्धकुशल व अकुशल वर्गवारीसाठी अनुक्रमे ९५०० रुपये, ९००० रुपये व ८५०० रुपये असे वेतन जाहीर केले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाही, असे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. म्हणून लालबावटा सायझिंग-वार्पिंग कामगार संघटनेने बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले असून, मंगळवार (दि.२१) पासून शहरातील ९० टक्के सायझिंग कारखाने बंद झाले आहेत.
कामगार खात्याने यापूर्वी सन २०१३ मध्ये कुशल कामगारासाठी ८५०० रुपये व अकुशल कामगारासाठी ६६०० रुपये वेतन जाहीर करून त्यावर हरकती-सूचना मागविल्या होत्या. तेव्हा कामगारांचे वेतन उत्पादनाशी निगडित असावे, असे म्हणणे इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशन, यंत्रमागधारक जागृती संघटना, जिल्हा पॉवरलूम असोसिएशन, सायझिंग असोसिएशन, राष्ट्रवादी पॉवरलूम असोसिएशन अशा यंत्रमागधारकांच्या संघटनांनी दिले होते. याचा कोणताही निर्णय झाला नाही आणि २९ जानेवारीला अधिसूचना जारी करीत कामगारांचे नवे किमान वेतन जाहीर झाले. नवीन किमान वेतनाला उत्पादनाशी निगडित बेस नसल्याचे कारण देत यंत्रमागधारकांच्या संघटना व सायझिंग असोसिएशनने याचिका दाखल केली. याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सरकारकडून म्हणणे मागितले आहे, तर सुनावणीची तारीख १९ आॅगस्ट दिली आहे. अशा प्रकारे नवीन किमान वेतन न्यायप्रविष्ट असताना कामगार संघटना संप कसा करू शकतात, असा प्रश्न यंत्रमागधारक व सायझिंगधारकांनी उपस्थित केला आहे. म्हणजे मूळ मागणी फेटाळल्याने कामगारांचा संप चिघळण्याची शक्यता असल्याची चर्चा आहे. (प्रतिनिधी)


कामगार संपामुळे वस्त्रोद्योगात चिंता
राजस्थानमधील पाली येथे कापडावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प तेथील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कारवाईमुळे गेले दोन महिने बंद आहेत. त्यामुळे कापड खरेदीसाठी असलेली मागणी थंडावली असून, कापडाच्या दरामध्ये घट झाली आहे. यापूर्वी विकलेल्या कापडाचे पेमेंट वेळेवर मिळत नाही. आर्थिक टंचाई निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सायझिंग कामगारांच्या संपाने येथील वस्त्रोद्योगात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

शुक्रवारी प्रांत कार्यालयासमोर महाधरणे
सायझिंग-वार्पिंग कामगारांचा मेळावा बुधवारी दुपारी येथील थोरात चौकात झाला. मेळाव्यामध्ये शुक्रवारी (दि.२४) प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर महाधरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच माकपचे आमदार जीवा पांडू गावित यांनी कामगारांच्या संपाबाबत सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात विधानसभेमध्ये हा प्रश्न उपस्थित करावा आणि या संपामध्ये शासनाने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करावी, अशी विनंती आमदारांना करण्याचेही निश्चित करण्यात आले.