इंदुमती गणेशकोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर पगारी पुजारी कायदा राज्य शासनाने शब्दश: बासनात गुंडाळला आहे. कायदा होऊन पाच वर्षे झाली तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याची इच्छा भाजप-शिवसेनेच्या काळात आणि आता महाविकास आघाडीच्या काळातदेखील नाही. कायदा झाल्यावर पेढे वाटले आणि आपली जबाबदारी संपली असे स्वत: ठरवून या लढ्यातील नेत्यांनी आणि कृती समितीने तलवारीच म्यान केल्या आहेत.श्री अंबाबाईच्या मूर्तीला जून २०१७ मध्ये घागरा चोली परिधान केल्यानंतर कोल्हापुरात पुजाऱ्यांविरोधात मोठे आंदोलन सुरू झाले. अंबाबाईच्या पुजेसाठी मुनिश्वर या एकाच घराण्याचे सगळे पारंपरिक पुजारी का? असा सवाल करत कोल्हापूरकरांनी रान उठवले, कृती समित्या झाल्या, सगळे राजकीय-सामाजिक नेते एकवटून यासाठी लढले. परिणामी तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कायदा संमत करून घेतला. त्यावेळी पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा केला. आता मात्र सगळे शांत आहेत.
आंदोलनकर्त्यांना शोधण्याची वेळकायदा झाला म्हणजे आपला लढा आणि जबाबदारी संपली असे ठरवून राजकीय नेते, कृती समिती आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी एकदाही आंदोलन केले. पेढे वाटल्यानंतर शासनाकडे पाठपुरावा केला नाही. जे करत होते त्यापैकी शरद तांबट यांचे निधन झाले. आता ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. सुभाष देसाई हे सातत्याने यावर आवाज उठवत आहे. बाकी सगळ्यांना शोधण्याची वेळ आली आहे.
कोरोनापासून फाईल बंद
काेरोना संसर्ग सुरू व्हायच्या आधी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी काय नियम,अटी असाव्यात, कोणकोणत्या बाबी कशा अंमलात आणायच्या यावर चर्चा होत होत्या. पण कोरोना सुरू झाल्यानंतर तर चर्चादेखील बंद झाली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीमध्ये अनेक घडामोडी होत आहेत. पण पगारी पुजारी कायद्यावर बोलायला कोणी तयार नाही.
पालकमंत्री कधी लक्ष घालणार?या कायद्याची अंमलबजावणी व्हायची असेल तर त्यासाठी पालकमंत्री सतेज पाटील यांनीच पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. त्यांनी अजून या विषयात लक्ष घातलेले नाही. सध्या महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. देवस्थानचे कामकाज प्रशासक म्हणून जिल्हाधिकारी पाहत आहे. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करणे अधिक सोपे होणार आहे. पण त्यासाठी पालकमंत्र्यांनी मनावर घेतले पाहिजे.
उत्पन्न दुपटीने वाढणार..
अन्य देवस्थानांमध्ये शासनाच्या विरोधात लढे उभारले गेले. कोल्हापूर हे एकमेव शहर असेल तर जिथे शहरवासीयांनी शासनाने मंदिर ताब्यात घ्यावे म्हणून आंदोलन केले, याची तरी दखल घेऊन तातडीने निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणे गरजेचे होते. भाविक सर्वाधिक देणगी गाभाऱ्यात देतात, कायद्याची अंमलबजावणी झाली तर शासनाचे उत्पन्न दुपटीने वाढेल. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे अंबाबाई मंदिर खऱ्या अर्थाने देवस्थान समितीकडे येईल.