शाहू स्मारकाचे काम कागदाच्या भेंडोळ्यातच..!

क्लेशदायक अनुभव : सहा महिन्यांत बैठकही नाही

विश्वास पाटील ल्ल कोल्हापूर
येथील शाहू मिलच्या जागेवर राजर्षी शाहू महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्यासाठीचा प्राथमिक आराखडा जानेवारीत निश्चित झाला; परंतु त्यानंतर गेल्या सहा महिन्यांत स्मारकाचे काम कागदाच्या भेंडोळ््यातच आहे. आता ज्या संथगतीने या स्मारकाचे काम सुरू आहे, ते पाहता हे स्मारक पूर्ण होण्यासाठी दशक लागेल, अशी स्थिती आहे. राज्य शासनाने कालच अर्थसंकल्पात या स्मारकासाठी साडेतीन कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्य शासन, महापालिका व स्मारक समितीच्या सवडीने जसे जमेल तसे हे काम सध्या सुरू असून ते अधिक संतापजनक आहे. ही जागा वस्त्रोद्योग महामंडळाकडून ताब्यात घेण्याची प्रक्रियाच अद्याप सुरू झालेली नाही. ती तातडीने सुरू होण्याची आवश्यकता आहे.
ऐतिहासिक शाहू मिल परिसरातील सत्तावीस एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या राजर्षी शाहू स्मारकाचा आराखडा कोथरूड (पुणे) येथील डिझाईन कन्सल्टंट आर्किटेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचा निश्चित करण्यात आला. त्याचे सादरीकरण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना ७ जानेवारीस मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहात करण्यात आले. त्यावेळी शासनाने या कामासाठी एक कोटी रुपये मंजूर केले. स्मारकासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या सर्व सदस्यांना बैठकीस बोलावण्यात आले होते.
त्यावेळी आराखड्यात काही बदल सुचविण्यात आले. त्याच संस्थेला या आराखड्याचा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) बनविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत; परंतु या संस्थेलाच हे काम द्यावे, असा ठराव स्थायी समितीत मंजूर होण्याची आवश्यकता आहे. ती प्रक्रिया अजून झालेली नाही. गेल्या सहा महिन्यांत शाहू मिल स्मारक समितीची एकही बैठकच झालेली नाही. त्यामुळे कामही ठप्पच आहे. ही जागा आता महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या ताब्यात आहे. मुंबईच्या मंत्री रिअ‍ॅलिटीचा दावा २२ जानेवारी २०१३ जिल्हा न्यायालयाने फेटाळला. त्यानंतर जागेची मालकी महामंडळाकडे निर्विवादपणे आली. आता ही जागा महामंडळाकडे असल्याने ती ताब्यात घेण्यास फारशी अडचण नाही; परंतु त्याची प्रक्रिया तरी करावीच लागेल. जागा ताब्यात द्यावी, असा प्रस्ताव महसूल विभागाकडून महामंडळाकडे पाठवावा लागेल. महामंडळाच्या सभेत त्यास मंजुरी देऊन मग ही जागा महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येईल. त्यानंतरही जागा स्मारक विकसित करण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकेल. हे सगळे होण्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो म्हणून जागा ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव तातडीने पाठविणे आवश्यक आहे. मुंबईतील बैठकीत त्यासंबंधी कोणतीच अडचण येणार नाही, असे स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे हे खरे असले तरी त्यासाठीची प्रक्रिया तरी सुरू व्हायला हवी.