इचलकरंजीतील ‘आयजीएम’च्या कर्मचाºयांना सात महिन्यांनी पगार

ठळक मुद्देमहिन्याभरात रक्कम मिळण्याची अपेक्षा

इचलकरंजी : शहरातील आयजीएम दवाखान्याकडील ७० अधिकारी व कर्मचाºयांचे गेले सात महिने प्रलंबित असलेले वेतन लवकरच अदा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. साधारणत: महिन्याभरात या सर्वांचे वेतन अदा केले जाईल, अशी आशा पल्लवित झाली आहे.
नगरपालिकेकडे सुरू असलेल्या आयजीएम दवाखान्यापासून वर्षाला दीड ते दोन कोटी रुपये नुकसान होऊ लागल्यामुळे हा दवाखाना शासनाने चालविण्यास घ्यावा, अशी मागणी नगरपालिकेतून केली. नगरपालिकेने सर्वांनुमते केलेला ठराव शासनाकडे पाठविला. पालिकेचा सुमारे ३५० खाटांचा हा दवाखाना शासनाने ताब्यात घ्यावा, यासाठी आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी विशेष प्रयत्न केले. ३० जून २०१६ ला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दवाखान्याचे हस्तांतरण शासनाकडे करून घेण्यास मान्यता दिली.

दरम्यान, आयजीएम दवाखान्याबाबत शासनाकडे दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी होऊन हा दवाखाना शासनाने ताब्यात घ्यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. यानुसार २७ फेब्रुवारीपासून आयजीएम दवाखान्याचे हस्तांतरण शासनाच्या आरोग्य खात्याकडे केले. त्या दिवशी दवाखान्याकडे डॉ. सुप्रिया देशमुख यांची वैद्यकीय अधीक्षक म्हणून नियुक्ती केली. तर त्याच दिवसापासून बाह्यरुग्ण विभाग व अन्य विभागांकडील कागदपत्रे बदलून शासनाच्या आरोग्य खात्याच्या नावे केली.

आयजीएम दवाखान्याकडे असलेले डॉक्टर, परिचारिका, सफाई कामगार, अन्य तज्ज्ञ कर्मचारी यांच्यापैकी ७० अधिकारी व कर्मचाºयांना शासनाकडे घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यामध्ये १४ डॉक्टर, २९ परिचारिका, सात वॉर्डबॉय, दोन प्रयोगशाळा तज्ज्ञ, सात मिश्रक, एक दंत चिकित्सा सहायक, एक आहारतज्ज्ञ, तीन सफाई कर्मचारी, एक शिंपी, एक शिपाई, एक आया यांचा समावेश आहे. या सर्वांचे वेतन मार्च २०१७ पर्यंत देण्याची तरतूद नगरपालिकेकडे होती. मात्र, त्यानंतर हे सर्व शासनाच्या सेवेत गेल्यामुळे आरोग्य खात्याकडून या सर्वांचा पगार होणे आवश्यक होते; पण आरोग्य खात्याकडे त्यांच्या पगाराची तरतूद नसल्यामुळे गेले सात महिने या सर्वांना वेतनापासून वंचित राहावे लागले आहे.

अशा पार्श्वभूमीवर आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी दवाखान्याकडील सर्व अधिकारी व कर्मचाºयांचे वेतन मिळावे, यासाठी शासन दरबारी जोरदार प्रयत्न केले. आता या सर्वांचे वेतन देण्यासाठी शासनाच्या आरोग्य विभागाकडे तरतूद झाली आहे.
या तरतुदीनुसार या सर्वांचे वेतन देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. दवाखान्याकडे असलेल्या या सर्वांना राष्टÑीय बॅँकांमध्ये खाते उघडण्यास सांगितले असून, सदरचे खाते आधारकार्ड व पॅनकार्डशी संलग्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परिणामी, साधारणत: महिन्याभरात या सर्वांना वेतन मिळण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.

आरोग्य विभागाकडील वेतनाबाबत अनभिज्ञ
नगरपालिकेकडे सदरचे ७० अधिकारी व कर्मचारी असताना त्यांना महिन्याला सुमारे ३० लाख रुपयांचा पगार मिळत असे. मात्र, या सर्वांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करून घेण्यात आल्यामुळे आता या सर्वांचे पगार आरोग्य खात्याकडून मिळणार असले तरी त्यांना किती पगार मिळणार, याबाबत हे सर्व अनभिज्ञ आहे. त्यामुळे महिन्याला मिळणारा पगार आणि गेल्या सात महिन्यांचे थकीत वेतन याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे.