सातशे कोटींचे प्रकल्प सल्लागारामुळे रखडले

रस्ते प्रकल्प, थेट पाईपलाईनचा प्रश्न

कोल्हापूर : रस्ते विकास प्रकल्पामध्ये सल्लागार कंपनीमुळेच महापालिकेची मोठी फसगत झाली. तब्बल ७०० कोटींचे प्रकल्प सल्लागार कंपनीमुळे खोळंबले. काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेतही अशा प्रकारची फसगत नको यासाठी पाटबंधारे विभागातील (आय. डी.) तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेण्यात येईल, असे आश्वासन जलसंपदामंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नगरसेवक जयंत पाटील यांना दिले आहे.नगरोत्थान योजनेतील रस्ते, कसबा बावडा सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, पावसाळी पाणी नियोजन, एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प, आदी तब्बल ७०० कोटींच्या प्रकल्पाची वाट लागली असल्याचा आरोप करीत नगरसेवक जयंत पाटील यांनी महापालिका प्रशासनाला आज, सोमवारी पत्रकार परिषदेत घरचा आहेर दिला. थेट पाईपलाईनवरून महापालिका प्रशासन व नगरसेवकांत गेले काही दिवस शीतयुद्ध सुरू आहे. यातून पंधरा दिवस स्थायी समितीकडे निविदा मंजुरीसाठी पडून राहिली. ठेकेदारास आगाऊ पैसे देऊ नये, अशी उपसूचनेची मेखमारूनच स्थायीने प्रशासनाकडे ठराव पाठविला. दरम्यान, पाईपलाईनवरून विशेष सभा घेण्यासाठी ठाम असलेल्या नगरसेवकांची उपमुख्यमंत्र्यांनी हवा काढली. यानंतरही सल्लागार कंपनीच्या क्षमतेबाबत शंका उपस्थित केल्या जाऊ लागल्या. सल्लागार कंपनीची क्षमता तपासण्याची तसदी प्रशासन घेईना, यासाठी जयंत पाटील यांनी जलसंपदामंत्र्याशी याबाबत चर्चा केली. सल्लागार कंपनीबाबत सूचविलेल्या शंकांबाबत प्रशासनन गंभीर नसल्याने भविष्यात अडचणी येऊ शकतात, असे हसन मुश्रीफ यांना नगरसेवक पाटील यांनी सांगितले. यावर योजनेसाठी होणाऱ्या कामाच्या पद्धतीबाबत पाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांना पाचारण करून सल्लागार कंपनी, नगरसेवक व तज्ज्ञ यांच्या रुजवात घालून शंका समाधान करण्यात येईल. योजनेत काही त्रृटी असल्यास त्या दुरुस्त करण्यात येतील, असे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले असल्याची माहिती नगरसेवक पाटील यांनी दिली आहे. (प्रतिनिधी)

जनसुनावणीकडे लक्ष
महापालिकेतर्फे येत्या गुरुवारी थेट पाईपलाईनबाबतचे प्रश्न व शंका समाधानाबाबत सुनावणी घेण्यात येणार आहे. सुनावणीसाठी जयंत पाटील सर्व कागदपत्रांसह हजर राहून थेट सल्लागार कंपनीच्या मुख्य संचालकांशी चर्चा करणार आहेत.
वृक्षतोडीमुळे ‘खो’
प्रकल्प अहवालामध्ये भूसंपादनानंतर नेमकी किती वृक्षांची तोड करावी लागणार आहे, याचा साधा उल्लेखही केलेला नाही. वृक्षतोडीमुळे योजनेला ‘खो’ बसू शकतो, अशी शंका जयंत पाटील यांनी उपस्थित केली.