प्रलंबित फायलींचा १५ दिवसांत निपटारा ; कमिटीची रोज होणार सीपीआरमध्ये बैठक

‘ ‘केम्पीं’पुढे मंत्र्यांनीही टेकले हात!’ या शीर्षकाखाली ‘लोकमत’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली. ‘सीपीआर’मध्ये वैद्यकीय बिलांच्या थकीत फाईल्सचा ढीग वाढत असताना जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. केम्पीपाटील यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदविण्यात आला.

ठळक मुद्दे जिल्हा शल्यचिकित्सकांचा निर्णय : वैद्यकीय बिलांचा प्रश्न--लोकमतचा प्रभाव

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय बिलांच्या थकीत फाईल्सचा निपटारा करण्यासाठी बुधवारी ‘सीपीआर’मध्ये कालबद्ध कृती कार्यक्रम ठरविण्यात आला. रोज दुपारी समितीची बैठक घेऊन १५ दिवसांत सर्व थकीत फाईल्स निर्गत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याबाबतच्या लेखी सूचना जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. बी. सी. केम्पीपाटील यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागास दिल्या. दुपारी त्याबाबत समितीची बैठक घेऊन कार्यवाही सुरू करण्यात आली.

‘ ‘केम्पीं’पुढे मंत्र्यांनीही टेकले हात!’ या शीर्षकाखाली ‘लोकमत’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली. ‘सीपीआर’मध्ये वैद्यकीय बिलांच्या थकीत फाईल्सचा ढीग वाढत असताना जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. केम्पीपाटील यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदविण्यात आला. गेल्या सहा महिन्यांत सुमारे १५०० हून अधिक वैद्यकीय बिलांच्या फाईल्स प्रलंबित आहेत. त्यांना मंजुरी मिळवून घेण्यासाठी अनेकांना वारंवार सीपीआर रुग्णालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत.

वृत्ताची दखल घेत ‘सीपीआर’मधील यंत्रणा सक्रिय झाली. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. केम्पीपाटील यांनी बुधवारी संबंधित कर्मचाऱ्यांची तातडीने बैठक घेतली. वैद्यकीय बिलांच्या प्रलंबित फाईल्सचा निपटारा करण्यासाठी कृती कार्यक्रम ठरविण्यात आला. त्यामध्ये रोज दुपारी तीन वाजता समितीची बैठक घेऊन त्यामध्ये फाईल्सवर निर्णय घेण्यात येणार आहे. समितीतील चारही सदस्यांना रोज दुपारी उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या बैठकीत प्रलंबित फाईल्सची पडताळणी करून त्यावर तत्काळ कार्यवाही करण्यात येणार आहे. सर्व प्रलंबित फाईल्स १५ दिवसांत पूर्ण करण्याचा कृती कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.

समितीवर रिक्त चौथ्या सदस्याची नियुक्ती

बिले पडताळणी करण्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. केम्पीपाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्य समिती नियुक्त आहे; पण गेल्याच आठवड्यात समितीवरील वैद्यकीय अधीक्षक
डॉ. सुनील कुरुंदवाडे यांना लाच प्रकरणात अटक केली. त्यामुळे त्यांच्या रिक्त जागी बुधवारीच वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. रवींद्र शेटे (सर्जन, आयजीएम रुग्णालय) यांची नियुक्ती करण्यात आली. याशिवाय डॉ. उमेश कदम (वैद्यकीय अधीक्षक), व्ही. पी. देशमुख (स्त्रीरोगतज्ज्ञ) याचाही समितीत सहभाग आहे.

‘एफआयआर’ नको, आता डॉक्टरांचे पत्र पुरेसे
घरी जमिनीवर पडून जखमी झालेल्यांनी पोलीस ठाण्यात ‘एफआयआर’ नोंद केली नसल्याच्या मुद्द्यावरून यापूर्वी वैद्यकीय बिलांचे प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत. गेल्या चार महिन्यांत अशी ६० ते ६५ प्रकरणे नामंजूर केली; पण याबाबत ‘लोकमत’मध्ये आवाज उठविल्यानंतर आता जिन्यावरून, झाडावरून अगर ठेचकळून, आदी कारणांवरून घरी पडल्यास त्याला ‘एफआयआर’ची आवश्यकता नाही; पण डॉक्टरांचा दाखला आवश्यक राहणार आहे.

कर्मचाऱ्यांनाही वेळेची आचारसंहिता
‘सीपीआर’मधील सार्वजनिक आरोग्य विभागामध्ये वैद्यकीय बिलांच्या मागणी प्रस्ताव फाईल्स दाखल होतात. त्यांची तेथेच पडताळणी करण्यात येते. पण येथे अपुरा कर्मचारी वर्ग आहे तेथील कर्मचाऱ्यांनी दुपारपर्यंत रीतसर प्रस्ताव स्वीकारण्याची कामे पूर्ण करून दुपारी तीन वाजता समितीची बैठक सुरू झाल्यानंतर प्रस्तावाच्या मागणीनुसार फाईल्समध्ये टॅग लावून देण्याची कार्यवाही करावी. यामध्ये हयगय चालणार नसल्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.
रिक्त जागांसाठी कर्मचा-यांची मागणी

वैद्यकीय बिलांच्या फायलींचा वाढता ढीग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागात कर्मचाºयांची कमतरता लक्षात घेता, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. केम्पीपाटील यांनी राजर्षी छत्रपती शाहू शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता
डॉ. मीनाक्षी गजभिये यांच्याशी पत्रव्यवहार करून फायलींचा निपटारा करण्यासाठी किमान दोन कर्मचारी द्यावेत, अशी रितसर मागणी केली आहे.