कोल्हापूर : हद्दवाढीच्या मागणीचे मला गांभीर्य आहे आणि तो जिव्हाळ्याचाही विषय आहे. त्यामुळे तो सुटला पाहिजे. येत्या आठ दिवसात पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत बैठक घेतली जाईल, अशी ग्वाही महापौर रूपाराणी निकम यांनी बुधवारी सर्वपक्षीय नागरी कृती समितीला दिली.
'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!शहराची हद्दवाढ गरजेची आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कोल्हापूरकरांना शब्द दिला होता. अख्ख गाव म्हणतंय हद्दवाढ करा, मग का होत नाही याचे गुपित मलाही समजलेले नाही, असे सांगत माझ्या पातळीवर हद्दवाढीच्या अनुषंगाने गेल्या चार दिवसांपासून ग्रामीण भागातील जनतेशी संवाद साधण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करावा लागणार आहे. कृती समितीने यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहनही महापौर निकम यांनी केले.महानगरपालिकेत कृती समितीचे सर्व सदस्य महापौरांना भेटायला गेले होते. महापौरांनी हद्दवाढ करण्याच्या कामात पुढाकार घ्यावा, ज्यांनी हद्दवाढीची आश्वासने दिली होती, त्या पालकमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री यांच्यासमवेत आमची भेट घडवून आणावी, असे आवाहन कृती समितीने महापौरांना केले. त्यावेळी निकम यांनी हद्दवाढीचा प्रश्न माझ्या कारकिर्दीत सुटला तर मला नक्कीच आनंद होईल, असे सांगितले.शहरापेक्षा ग्रामीण भागात घरफाळा, पाणीपट्टी जास्त असल्याची बाब ग्रामीण जनतेला पटवून दिली पाहिजे, असे संजय शेटे यांनी सांगितले. महासभेने पुन्हा एकदा ठराव करून शासनाकडे पाठवावा, असे आवाहन अशोक भंडारे यांनी केले. मूठभर लोक ग्रामीण जनतेला वेठीस धरत आहेत. यापुढे जर हद्दवाढीला विरोध केला तर जशास तसे उत्तर दिले जाईल, असा इशारा राजू जाधव यांनी दिला.शेजारच्या गावासाठीचे प्राधिकरण रद्द करायला भाग पाडले पाहिजे. तुम्ही पुन्हा एकदा ठराव करून सरकारकडे पाठवा, असे आवाहन दिलीप देसाई यांनी केले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हद्दवाढीचा ठराव नेला त्याचे काय झाले, अशी विचारणा करत आम्हाला निधीसाठी हद्दवाढ नको आहे, जगण्याच्या हक्कासाठी पाहिजे, असे बाबा इंदुलकर यांनी स्पष्ट केले.यावेळी किशोर घाटगे, भरत काळे, ॲड. प्रमोद दाभाडे, विशाल देवकुळे, महेश यादव, सुशील भांदिगरे, अजय कोराणे यांनीही आपापले मत मांडले.
Web Summary : Mayor assures meeting with CM regarding Kolhapur's expansion within eight days. Public action committee urges prompt action. Discussions highlighted the necessity of expansion for essential rights, not just funds. Concerns raised about disparities in taxes between urban and rural areas.
Web Summary : महापौर ने आठ दिनों के भीतर कोल्हापुर के सीमा विस्तार के संबंध में मुख्यमंत्री के साथ बैठक का आश्वासन दिया। सार्वजनिक कार्रवाई समिति ने तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया। चर्चा में केवल धन के लिए नहीं, बल्कि आवश्यक अधिकारों के लिए विस्तार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच करों में असमानताओं के बारे में चिंता जताई गई।