हागणदारीमुक्त शहरची स्वयंघोषणा अनुदानासाठी!
By Admin | Updated: February 15, 2017 00:41 IST2017-02-15T00:41:14+5:302017-02-15T00:41:14+5:30
इचलकरंजी नगरपालिका : प्रांत कार्यालयाभोवतीच हागणदारीचे साम्राज्य

हागणदारीमुक्त शहरची स्वयंघोषणा अनुदानासाठी!
इचलकरंजी : येथील नगरपालिकेने उद्या, गुरुवारी बोलविलेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये इचलकरंजी शहर हे हागणदारीमुक्त झाल्याची स्वयंघोषणा करण्याबाबत ठराव करणे व केलेला ठराव जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास पाठविणे, असा विषय अजेंड्यावर घेतला आहे. या विषयास मंजुरी दिल्यास नगरपालिकेला सुमारे दोन कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होणार आहे. मात्र, शहर शंभर टक्के हागणदारीमुक्त न होताच हा विषय घेतल्याचे समजताच सोशल मीडियासह नागरिकांतून याबाबत नगरपालिकेच्या कारभाराची खिल्ली उडवली जात आहे.
नगरपालिकेच्या आकडेवारीनुसार केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनेतून दोन कोटी ८५ लाखांचे अनुदान २४७६ लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आले. यातून आतापर्यंत १६०० लाभार्थ्यांनी वैयक्तिक शौचालये बांधली आहेत. मात्र, उर्वरित तब्बल ८७६ कुटुंबीयांनी अद्याप शौचालये बांधली नाहीत, हे स्पष्ट होते. तसेच शहरातील दोन तालुक्यांचे प्रमुख ठिकाण असलेल्या प्रांत कार्यालय भोवतालच्या परिसरात राजरोसपणे उघड्यावर शौचास बसत आहेत. यासह शहरातील टाकवडे वेस रोड, निरामय दवाखाना परिसर, कलानगर तीन बत्ती परिसर अशा अनेक प्रमुख भागांत सर्रास उघड्यावर शौचास बसण्याचे सुरूच आहे. त्यामुळे अनुदानाच्या हव्यासापोटी शंभर टक्के हागणदारीमुक्त शहर न करताच ठराव कसा काय केला जात आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी अमित सैनी यांनी दिलेल्या भेटीवेळीही शहरातील सार्वजनिक शौचालयांच्या स्वच्छतेबाबत, तसेच शहरातील अस्वच्छतेबाबत नगरपालिका प्रशासनाला चांगलेच खडसावले होते. नगरपालिकेने शहर, लोकसंख्या व राहणीमान या आधारावर आवश्यक टक्केवारी पार झाल्याचा तांत्रिक मुद्दा पुढे करून अनुदान मिळविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याला कागदोपत्री पूर्ततेनंतर यश मिळेलही. मात्र, साक्षात शंभर टक्के हागणदारीमुक्त शहर होणार कधी, असा प्रश्नही नागरिक उपस्थित करीत आहेत. (वार्ताहर)
मुख्याधिकाऱ्यांची डोळे झाकून सहीउद्या, गुरुवारी या सर्वसाधारण सभेमध्ये विविध विषयांच्या शेवटी नेहमीप्रमाणे शेवटचा विषय ऐनवेळच्या विषयांचा आहे. त्यामध्ये ऐनवेळेच्या विषयांमध्ये पाचपेक्षा जादा विषय, तसेच आर्थिक व धोरणात्मक निर्णय होण्यास हरकत नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, नियमानुसार त्याठिकाणी मान्य करता येणार नाहीत, असे नमूद करणे आवश्यक होते. हे न पाहताच मुख्याधिकाऱ्यांनी डोळे झाकून सही केली की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.