ऊस बेणे संशोधनच ठप्प !

शेतकऱ्यांची लूट : वर्षानुवर्षे पारंपरिक बेण्यांचा वापर

प्रकाश पाटील - कोपार्डे -कोणत्याही पिकासाठी सदृढ व संशोधित वाण असेल, तर त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन शेतकऱ्यांसाठी ते आर्थिक वरदान ठरते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून उसाचा मळा समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात अधिकृत ऊस संशोधन केंद्रातून टिकावू व पिकावू वाणांची पैदासच न झाल्याने नाइलाजास्तव आधुनिक काळातही ऊस लागवडीसाठी लागणारे बेणे शेतकऱ्यांना पारंपरिकच वापरावे लागत आहे. एवढेच नाही, तर यातून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट करून बोगस बेणे माथी मारण्याचा प्रकार होत आहे.
महाराष्ट्रात सातारा जिल्ह्यातील पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्र शासकीय आहे. मात्र, शासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे या संशोधन केंद्राची दुरवस्था झाली आहे. या ऊस संशोधन केंद्रात महत्त्वाची चार पदे रिक्त असल्याने ऊस संशोधनासाठीचे प्रयत्न ठप्प झाले आहेत. तर माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतदादा पाटील यांनी डेक्कन शुगर इन्स्टिट्यूटसारख्या उच्चभ्रू लोकांचा भरणा असलेल्या संस्थेला शह देण्यासाठी व शेतकऱ्यांच्या मालकीचे एखादे ऊस संशोधन केंद्र असावे, हा उद्देश ठेवून महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांना एकत्र करत पुणे येथे वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटची स्थापना केली. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत या संस्थेने राज्यात गाळप होणाऱ्या उसापोटी प्रतिटन एक रुपया निधी गोळा करणे व साखर कारखान्यांना विविध प्रकारांत पारितोषिक देत कारखानदारांना खूश करण्यापलीकडे कोणतेही कार्य केलेले नाही. कोईमतूर (तमिळनाडू) येथे देशाचे मध्यवर्ती ऊस संशोधक केंंद्र आहे. मात्र, येथून आलेल्या उसाच्या बेणे वाणाची चाचणी स्थानिक वातावरणात करून ती शेतकऱ्यांना अधिकृतपणे पोहोचविणे हे या ऊस संशोधन केंद्राचे महत्त्वाचे काम आहे. मात्र, याकडे शासनाचे दुर्लक्ष व संशोधकांचा निरुत्साह यामुळे शेतकऱ्यांना पारंपरिक ऊस बेणे वापरण्याशिवाय पर्यायच राहिलेला नाही.
सध्या जिल्ह्यात आडसाली उसाची मोठ्या प्रमाणात लागण सुरू आहे; पण शासकीय, वा साखर कारखान्यांकडून संशोधित व प्रमाणित ऊस बेणे मिळत नसल्याने ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात चांगला ऊस दिसतो तेच बेणे वापरण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल चालला असून, बेणे देणारे शेतकरीही उसाला प्रतिऊस ४० ते ५० रुपये घेत असल्याने शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक लूट होत आहे.