राजाराम लोंढेकोल्हापूर : राज्य शासनाच्या प्रोत्साहन अनुदानाच्या पहिल्या दोन यादीत सर्वाधिक २ लाख ८ हजार पात्र शेतकरी सातारा जिल्ह्यातील आहेत. त्यापाठोपाठ कोल्हापूर जिल्ह्यातील १ लाख ८६ हजार असून सांगली जिल्हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या संख्येत सातारा अग्रभागी असला तरी लाभाच्या रकमेत कोल्हापूर जिल्हा पुढे आहे.महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी दिल्यानंतर पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ विदर्भ, मराठवाड्यातील जिल्ह्यांना पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत अधिक झाला. मात्र प्रोत्साहन अनुदानाचा पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांना तुलनेत अधिक लाभ होत आहे.‘प्रोत्साहन’अनुदानाच्या दोन्ही याद्यांतील लाभार्थ्यांची संख्या पाहिली तर सातारा जिल्ह्यातील सर्वाधिक आहेत. तेथील २ लाख ८ हजार खातेदार पात्र ठरले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील १ लाख ८६ हजार ६२८ तर सांगली जिल्ह्यातील ८७ हजार ५० खातेदार पात्र ठरले आहेत. अनुदानाच्या रकमेचा विचार केला तर ‘कोल्हापूर’ जिल्हा पुढे राहणार आहे. कोल्हापूरला किमान ६९० कोटी पर्यंत येऊ शकतात.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील सगळेच तालुके सिंचनाखाली असल्याने प्रत्येक तालुक्यात सरासरी ६५ टक्के उसाचे पीक घेतले जाते. परिणामी पीक कर्जाची उचल अधिक मिळत असल्याने खरीप व रब्बी हंगामासाठी तब्बल २२०० कोटी कर्ज वाटप केले जाते. त्यात नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या अधिक असल्याने प्रोत्साहन रकमेत वाढ दिसते.
पहिल्या यादीत ‘कोल्हापूर’ आघाडीवरपहिल्या यादीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील १ लाख २९ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश होता, त्यांना ४४० कोटी रुपये अनुदान मिळाले आहे. या तुलनेत साताऱ्यातील ८५ हजार शेतकऱ्यांना २६२ कोटी तर सांगली जिल्ह्यातील ५६ हजार शेतकऱ्यांना २०५ कोटी रुपये अनुदानाच्या रुपाने मिळाले आहे.
‘प्रोत्साहन’चे १७०० कोटी तीन जिल्ह्यांनापहिल्या यादीतील रक्कम, दुसऱ्या व आगामी तिसऱ्या यादीतील लाभार्थी व त्याची संभाव्य रक्कम पाहिली तर सुमारे १७०० कोटीचे अनुदान कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्याला मिळणार आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रालाच अधिक लाभ का?
- चार-पाच तालुके वगळता बहुतांशी तालुके सिंचनाखाली
- नगदी पिकांमुळे कर्जाच्या थकबाकीचे प्रमाण तुलनेत खूपच कमी
- व्याज सवलतीच्या लाभासाठी वर्षाच्या आत परतफेड करण्याचा प्रयत्न
- विकास संस्था सक्षम असल्याने पीक कर्जाचे वाटप चांगले
- एकूण कर्ज वाटपापैकी तब्बल ९० टक्क्याहून अधिक जिल्हा बँकांकडून वाटप