सरपंच,सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ, मंत्री हसन मुश्रीफांची घोषणा

वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे उमेदवारांना राखीव पदांसाठी निवडणूक लढविण्याच्या संधीपासून वंचित रहावे लागू नये यासाठी निवडून आल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती.

कोल्हापूर : राज्यातील १४ हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जानेवारी २०२१ मध्ये पार पडल्या. यात राखीव प्रवर्गातील ग्रामपंचायत सरंपच आणि सदस्य यांना विशेष बाब म्हणून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात पुनश्च एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्याची घोषणा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली आहे. त्यामुळे या सर्वांना आता १७ जानेवारी २०२३ पर्यंत प्रमाणपत्रे सादर करता येणार आहेत.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्गाकरिता राखीव जागेसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने नामनिर्देशन पत्राबरोबर सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची तरतूद आहे. मात्र वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे उमेदवारांना राखीव पदांसाठी निवडणूक लढविण्याच्या संधीपासून वंचित रहावे लागू नये यासाठी सदस्य आणि सरपंच पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन पत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२१ असा करून निवडून आल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती.

त्या अनुषंगाने जानेवारी २०२१ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या उमेदवारांना १७ जानेवारी २०२१ पर्यंत प्रमाणपत्रे सादर करावी लागणार होती. परंतु कोरोना निर्बंधामुळे विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सरपंच आणि सदस्यांना पदापासून वंचित रहावे लागू नये यासाठी ही मुदतवाढ दिल्याचे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.