संग्राम कक्ष चालकांचा वेतनासाठी शासनाबरोबर ‘संग्राम’

तीन वर्र्षांपासून फरफट : १२ नोव्हेंबरपासून संपाचा संगणक परिचालक संघटनेचा इशारा

प्रकाश पाटील-कोपार्डे -प्रत्येक गावात ग्रामस्थांना ग्रामपंचायतीमध्ये महत्त्वाचे १४ दाखले मिळावेत त्यासाठी तहसील कार्यालयात फेऱ्या मारण्याचा त्रास वाचावा, हा उद्देश ठेवून २०११ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने संग्राम कक्ष स्थापन केले. मात्र, संग्राम कक्ष चालकांवर वेतनासाठी शासनाबरोबर ‘संग्राम’ सुरू करण्याची वेळ आली आहे.
संग्राम कक्ष चालविण्यासाठी पदवीधर उमेदवारांना आठ हजार रुपये दरमहा वेतन देण्यात यावे, असा आदेशही देण्यात आला. संग्राम कक्षासाठी संगणक परिचालक म्हणून ज्या उमेदवारांच्या नेमणुका झाल्या, त्यांना ठरलेले वेतन वेळेत मिळत नसल्याने गेली तीन वर्षे त्यांची फरफट सुरू आहे. आपल्या मागण्यांची शासनाने जर दखल घेतली नाही,
तर १२ नोव्हेंबरपासून संपावर जाण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेने दिला आहे.
यासाठी आपल्या मागण्यांचे निवेदन संघटनेने शासनाला दिले असून, यामध्ये शासनाच्या सेवेत कायम करावे, आजपर्यंत महागाई निर्देशांकानुसार एकदाही न देण्यात आलेली पगारवाढ देण्यात यावी, वर्क आॅर्डरची अट रद्द करावी, वर्क आॅर्डरपोटी कपात केलेली रक्कम वेतनातून द्यावी, संगणक परिचालकांकडून शेअर्स म्हणून घेतलेले दोन हजार रुपये व्याजासह परत मिळावेत, शासनाने निर्धारित केल्याप्रमाणे आठ हजार वेतन मिळाव, आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
तसेच पदवीधर व विना पदवीधरांमध्ये फरक नसावा, संगणक देखभाल दुरुस्तीसह छपाई साहित्य व स्टेशनरी वेळेत मिळावी, ज्या संगणक परिचालकांकडे एकपेक्षा अधिक ग्रामपंचायती आहेत, त्यांना प्रवास भत्त्यासह ५०० रुपये जादा वेतन द्यावे, महिला परिचालकांना प्रसूती रजा व इतर रजा वाढवून द्याव्यात, अशा मागण्यांही या परित्रकात आहेत. ११ नोव्हेंबरपर्यंत या मागण्या मान्य न झाल्यास १२ नोव्हेंबरपासून राज्यातील २७ हजार ग्रामपंचायतीमधील संगणक परिचालक संपावर जाणार आहेत. सध्या जिल्ह्यात ११०० संगणक परिचालक आहेत.


शासनाकडूनही दुर्लक्ष
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या २०११ च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ‘संग्राम कक्ष’ स्थापन करण्यात आला. त्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये संगणक परिचालकांची नेमणूक करण्यात आली. संग्राम सॉफ्टवेअरकडून उमेदवारांना महिना आठ हजार रुपये वेतन देण्याचा शासनाने निर्णय दिला होता.


हजार, ५०० ते ४००० रुपये वेतनच या परिचालकांच्या हातावर ठेवण्यात येते. कंपनीला शासनाकडून आठ हजार रुपये मिळत असूनही, ते दिले जात नसल्याने संगणक परिचालकांतून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळापासून हे परिचालक शासनाकडे आपल्या वेतनासाठी याचना करतात; पण शासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.