रस्ते मूल्यांकन समिती अध्यादेशाचा ताकतुंबा

कोल्हापूरचा टोलप्रश्न : ‘नगरविकास’ने पाठविली यादी सार्वजनिक बांधकामकडे

कोल्हापूर : शहरात एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत करण्यात आलेल्या २२० कोटींच्या रस्त्यांचे फेरमूल्यांकन करण्याकरिता समितीचे अध्यक्ष, सचिव व सदस्यांची नावे निश्चित करून त्यांच्या नावांसह अशी समिती स्थापन होत असल्याचा अध्यादेश सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) विभागाने काढावा म्हणून नगरविकास विभागाने निर्देश दिले आहेत. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच अशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांच्याच ताब्यातील मंत्रालयाने अध्यादेश काढण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पत्रव्यवहार करणे म्हणजे हास्यास्पद असून, त्यामुळे दोन खात्यांतील ताकतुंबाही यानिमित्ताने पुढे आला आहे.
नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान २१ डिसेंबरला कोल्हापूरच्या टोलसंदर्भात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशी समिती स्थापन करून ‘आयआरबी’ने केलेल्या रस्त्यांचे फेरमूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला. या घटनेला तब्बल महिना उलटून गेला तरी अद्याप अशी समिती स्थापन करीत असल्याचा अध्यादेश काढण्यात आलेला नाही. अध्यादेश कोणी काढायचा या वादात मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतल्यानंतरही समितीची स्थापना करण्याचे काम रखडले आहे.
नगरविकास विभागाने या समितीत कोण असेल यांची नांवे निश्चित केली. त्यांची नावे घालून समिती स्थापन करण्यात येत असल्याचा अध्यादेश काढावा, असे पत्र दोन दिवसांपूर्वीच नगरविकास विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले आहे. वास्तविक, समिती स्थापन करण्याचा निर्णय हा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला असताना नगरविकास विभागाने यात पुढाकार घेऊन स्वत:च अध्यादेश काढायला हवा होता; पण तसे न करता त्यांनी आपली जबाबदारी झटकत त्याचे उत्तरदायित्व सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सार्वजनिक उपक्रम) यांच्यावर सोपविले आहे.
रस्ते प्रकल्पाचा करार हा आयआरबी व रस्ते महामंडळ यांच्यात झाला आहे व महामंडळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित आहे. त्यामुळे आदेश कुणी काढायचा असा तिढा उपस्थित झाला आहे.
समितीची घोषणा झाली तेव्हाच महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते; परंतु एक महिना झाला तरी अजून समितीचीच स्थापना झालेली नाही. यावरूनच सरकारची चालढकल तर दिसतेच; शिवाय ‘ठंडा करके खाओ’ अशी मानसिकताही दिसून येत आहे. शासनाच्या या वेळकाढू धोरणामुळे रस्त्यांचे फेरमूल्यांकन केव्हा आणि कसे होणार? याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.
शिवसेना-भाजप निवांतच...
विशेष म्हणजे अशी समिती स्थापन होऊन लवकरात लवकर रस्त्यांचे मूल्यांकन व्हावे, टोलबाबत निर्णय व्हावा, या दृष्टीने कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह स्थानिक शिवसेना, भाजपच्या आमदारांनीही कसलेच प्रयत्न केलेले नाहीत, ही बाबही पुढे आली आहे. शुक्रवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीवेळीही पालकमंत्र्यांनी या प्रश्नाला सरळसरळ बगलच दिली. (प्रतिनिधी)