घटनादुरुस्तीनंतरही राज्य सरकारचे अधिकार अबाधित

Sambhaji Raje Chhatrapati Kolhapur- केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारचे अधिकार बाधित होत नसल्याचे पुनःश्च स्पष्ट केले व तसे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या वतीने केले जाईल, असे आश्वस्त केले. खा. संभाजीराजे यांनी त्यांची सोमवारी भेट घेतली.

ठळक मुद्देसामाजिक न्यायमंत्री गेहलोत यांचे स्पष्टीकरण संभाजीराजे यांनी घेतली भेट

कोल्हापूर : केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारचे अधिकार बाधित होत नसल्याचे पुनःश्च स्पष्ट केले व तसे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या वतीने केले जाईल, असे आश्वस्त केले. खा. संभाजीराजे यांनी त्यांची सोमवारी भेट घेतली.

त्यांच्यासोबत मराठा संघटनांचे प्रतिनिधी राजेंद्र कोंढरे, धनंजय जाधव व शिष्टमंडळ उपस्थित होते. या भेटीमुळे महाराष्ट्रासह आरक्षणावर बाजू मांडण्यास सांगण्यात आलेल्या २६ राज्यांनाही दिलासा मिळणार आहे, असे खा. संभाजीराजे यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षण सुनावणीमध्ये १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी खा. संभाजीराजे यांनी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत, राज्यमंत्री रामदास आठवले व राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांची एकत्रित भेट घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षण सुनावणीमध्ये सध्या १०२ व्या घटनादुरुस्ती बाबतीत संदिग्धता निर्माण झाली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग व राज्य सरकारचे इतर मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचे अधिकार या घटनादुरुस्तीनंतर अबाधित आहेत की नाही, याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.

ही १०२ वी घटनादुरुस्ती होत असताना लोकसभेत घटनादुरुस्ती मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेमध्ये मंजूर करण्यापूर्वी सिलेक्ट कमिटी नेमली गेली, ज्यामध्ये २५ संसद सदस्यांच्या समितीपुढे हा विषय ठेवण्यात आला. या समितीने अहवालामध्ये १२ व्या मुद्यात या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य मागासवर्ग आयोगांना मागास यादीमध्ये एखादा प्रवर्ग समाविष्ट करण्याचा अधिकार बाधित होत नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री गेहलोत यांनीदेखील राज्यसभेमध्ये बोलताना याबाबत असणारे राज्यांचे अधिकार काढून घेत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याबाबत केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून, न्यायालयापुढेदेखील हे स्पष्ट करावे, अशा मागणीचे निवेदन यावेळी खासदार संभाजीराजे यांनी दिले.