जिल्हाधिकाऱ्यांविरुद्ध महसूल कर्मचाऱ्यांचे बंड!

अपमानास्पद वागणुकीचा निषेध : ३० जुलैला सामुदायिक रजेवर

कोल्हापूर : जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांच्याकडून मिळत असलेल्या अपमानास्पद वागणुकीबद्दल महसूल कर्मचाऱ्यांमध्ये असलेला असंतोष मंगळवारी उफाळून आला. आपत्ती व्यवस्थापन विभागातील लिपीक सुशांत पाटील यास टंचाई आराखड्याबाबत हलगर्जीपणा केल्याच्या कारणावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी तडकाफडकी निलंबित केले. यामुळे संतप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी सायंकाळी बैठक घेऊन ३० जुलैला एक दिवस सामुदायिक रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला.
सुशांत पाटील यांच्यावर जशी कारवाई झाली तशीच ती नायब तहसीलदार, तहसीलदार व उपजिल्हाधिकारी यांच्यावरही करावी अन्यथा १६ आॅगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशाराही देण्यात आला. जिल्हाधिकारी डॉ. सैनी येथे रुजू झाल्यापासून त्यांच्याकडून कर्मचाऱ्यांना अपमानास्पद वागणूक मिळत असून अनेक कर्मचाऱ्यांना ते निलंबित करतो, असे धमकावत असतात. साध्या-साध्या गोष्टीत पटकन काहीही बोलतात, अशा तक्रारी कर्मचाऱ्यांनी बोलून दाखविल्या. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्या कार्यालयात जायलाही कर्मचारी, अधिकारी घाबरत आहेत. त्यामुळे सैनी यांच्याविरुद्ध कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोष होता. सोमवारी रात्री आठ वाजता लिपीक पाटील यास कोणत्याही पूर्वनोटिसीशिवाय निलंबित केले. त्यामुळे त्याचे परिणाम मंगळवारी सकाळपासूनच कामकाजावर उमटले.

महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात पोहोचले. त्यानंतर ताराराणी सभागृहात त्यांनी यासंदर्भात बैठक घेतली. बैठकीत पुणे विभागीय उपाध्यक्ष विनायक लुगडे, राज्य उपाध्यक्ष विलासराव कुरणे, जिल्हाध्यक्ष सुनील देसाई, आर. आर. पाटील यांनी अधिकाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या वागणुकीचा पंचनामा केला. त्याच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. ग्रामपंचायत निवडणूक सुरू असल्यामुळे आज, बुधवारपासून आंदोलन न करता ३० जुलैला जिल्ह्यातील महसूल कर्मचाऱ्यांनी एक दिवस सामुदायिक रजेवर जाण्याचा निर्णय झाला.
जिल्हाधिकाऱ्यांबद्दल कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष असून त्यांनी मंगळवारी त्यांना भेटायला जाण्याचेही टाळले. टपालामधून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन पाठविले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, ‘दैनंदिन कामजात कर्मचाऱ्याना अनेक अडचणी निर्माण होत असतात पण त्या निवारणासाठी कोणताच प्रयत्न केला जात नाही अथवा उपाययोजना केल्या जात नाहीत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांकडून एकापेक्षा अनेक विभागांचे दफ्तरी कामकाज असल्याने व परिपूर्ण ज्ञान नसल्याने कामाचा निपटारा वेळेवर होणे अपेक्षित नाही तरीही दैनंदिन कामाच्या कार्यबाहुल्यामुळे प्रलंबित कामांसाठी कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरून निलंबनासारखी कठोर कारवाई केली जाते ही अत्यंत दु:खद व वेदनादायी घटना आहे. सुशांत पाटील याला निलंबित करण्यापूर्वी त्याला जबाबदार असलेल्या नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी यांच्यावर कोणतीच कारवाई केली जात नाही. ज्या अनुषंगाने कारवाई झाली आहे त्याचा सर्व पत्रव्यवहार हा ज्या-त्या विभागाच्या प्रमुखांचे नावे झाला आहे. कारवाई मात्र शेवटच्या लिपिकावर करणे हा अन्याय आहे.’ (प्रतिनिधी)
निवासी उपजिल्हाधिकारीही रजेवर
मंगळवारी दुपारी साडेबारा वाजता निवासी उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण हे जिल्हाधिकारी सैनी यांना भेटायला त्यांच्या कार्यालयात गेले होते. चव्हाण यांचाही सैनी यांनी अपमान केल्याची चर्चा आहे. कारण चव्हाण जिल्हाधिकारी कार्यालयातून बाहेर पडले ते तडक रजा टाकूनच घरी गेले. जाताना ते शासकीय वाहनातूनही गेले नाहीत. त्यांनी आणलेला जेवणाचा डबा, कामकाजाची फाईल असलेली बॅग कार्यालयातच ठेऊन ते बाहेर पडले. त्यांचा मोबाईलही बंद आहे. चव्हाण यांचे वडील आजारी असून त्यांना रजा हवी होती. त्यावरूनच त्यांच्यात शाब्दिक वाद झाल्याचे समजते.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा ‘नो रिप्लाय’
महसूल कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या तक्रारी आणि पुकारलेल्या आंदोलनाबद्दल जिल्हाधिकारी डॉ. सैनी यांची बाजू समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी ‘लोकमत’ ने त्यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क साधला. परंतु त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे त्यांची बाजू समजू शकली नाही.