रामाणेंकडून होणार लाभाची वसुली

By Admin | Updated: February 18, 2017 00:48 IST2017-02-18T00:48:46+5:302017-02-18T00:48:46+5:30

आयुक्तांचे आदेश : १५ दिवसांची मुदत

Revenue by Govt | रामाणेंकडून होणार लाभाची वसुली

रामाणेंकडून होणार लाभाची वसुली

कोल्हापूर : माजी महापौर अश्विनी रामाणे यांचा कुणबी जातीचा दाखला अवैध ठरल्यानंतर त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापौर तसेच नगरसेवक म्हणून त्यांनी घेतलेल्या लाभांची रुपयांमध्ये गणना करावी व त्याची वसूलपात्र रक्कम निश्चित करून ती वसूल करावी, असे आदेश महानगरपालिकेचे आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी शुक्रवारी सर्व खातेप्रमुख व विभागप्रमुखांना दिले. माजी महापौर अश्विनी रामाणे यांनी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये झालेली महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक प्रभाग क्रमांक ७७, शासकीय मध्यवर्ती कारागृह या ओबीसीसाठी आरक्षित असलेल्या प्रभागातून लढविली होती. निवडून आल्यानंतर लागलीच त्यांना सभागृहातील पहिल्या महापौर होण्याचा बहुमान मिळाला; परंतु त्यांच्या कुणबी जातीच्या दाखल्याने त्यांना अडचणीत आणले. कुणबी जातीचा दाखला अवैध ठरल्यानंतर त्यांना महापौरपदावरून पायउतार व्हावे लागले; पण आठच दिवसांत मुंबई उच्च न्यायालयातून त्यांनी स्वत:विरुद्ध झालेल्या कारवाईला स्थगिती मिळविली होती. रामाणे यांच्या कुणबी जातीच्या दाखल्याची न्यायालयाच्या आदेशानुसार फेरपडताळणी झाली. त्यावेळीही त्यांचा दाखला अवैध ठरविण्यात आला. त्यामुळे आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी त्यांचे नगरसेवकपद रद्द केले.
रामाणे यांच्याकडून ही वसुली एकत्रित होण्याऐवजी त्या-त्या विभागाकडून होणार असून, ती काही लाखांच्या घरात असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. (प्रतिनिधी)


पंधरा दिवसांची मुदत
नगरसेवकपद रद्द झाल्यामुळे अश्विनी रामाणे यांनी गेल्या सव्वा वर्षात महापौर आणि नगरसेवक म्हणून महानगरपालिकेकडून जे जे लाभ घेतले आहेत, त्यांची वसुली करण्याचे आदेश आयुक्तांनी शुक्रवारी सर्व विभागप्रमुख तसेच खातेप्रमुख यांना दिले आहेत. महापौर म्हणून रामाणे यांनी महानगरपालिकेचे वाहन वापरले, मोबाईल, कार्यालय, कर्मचारी अशा ज्या-ज्या सुविधा व लाभ त्यांनी घेतले त्यांची रुपयांमध्ये आर्थिक गणना करावी व वसूलपात्र रक्कम निश्चित करावी. ही रक्कम भरण्यास त्यांना १५ दिवसांची मुदत देण्यात यावी, असे आयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे. जर रामाणे यांनी मुदतीत वसूलपात्र रक्कम भरली नाही, तर आयुक्त कार्यालयास माहिती द्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे.

Web Title: Revenue by Govt