कंत्राटी नोकर भरती धोरणाचा फेरविचार करा, अन्यथा उग्र आंदोलन छेडणार ; राजू शेट्टींच्या मुलाचा मुख्यमंत्र्यांना इशारा

राज्य सरकारने नोकर भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आणि सुशिक्षित बेकार तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे.  

कोल्हापूर : राज्य सरकारने नोकर भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा घेतलेला निर्णय दुर्दैवी आणि सुशिक्षित बेकार तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे.  तरुणांचे भविष्य अंधारात ढकलणाऱ्या या धोरणाविरुद्ध बंड पुकारून राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वाभिमानी विद्यार्थी परिषद रस्त्यावरची लढाई हाती घेईल, असा खणखणीत इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांचे चिरंजीव आणि स्वाभिमानी विद्यार्थी परिषदेचे सौरभ शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिला आहे.

या चुकीच्या धोरणामुळे प्रचलित सरळसेवा परीक्षेद्वारे अधिकारी होऊन देशाची सेवा करण्याचे तरुणांनी उराशी बाळगलेल्या स्वप्नाशी राज्य सरकारला खेळ खेळायचा आहे का? असा उद्विग्न सवालही त्यांनी केला आहे.

राज्य सरकार हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत आहे. पंतप्रधानांनी निवडणुकीपूर्वी एक कोटी तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाचे पुढे काय झाले हे अद्यापही तरुणांना समजलेले नाही. तोवरच आपल्या नेतृत्वाखालील सरकारने महाराष्ट्रामध्ये सरकारी भरतीसाठी कंत्राटी धोरण अवलंबून तरुणांच्या उरल्यासुरल्या आशाही धुळीला मिळणार आहेत. चुकीचा पायंडा पाडण्याच्या निर्णयाने तरुणांमध्ये नैराश्य वाढत जाण्याचा मोठा धोका आहे. यातून आपल्याला युवकांच्या होणाऱ्या आत्महत्या पाहावयाच्या आहेत की काय ? असा खडा सवालही या पत्रातून सौरभ शेट्टींनी उपस्थित केला आहे.

 पोलीस भरती, तलाठी भरती, सरळसेवा भरतीच्या पेपर फुटीनंतर किंवा टीसीएस आणि वेगवेगळ्या कंपन्यांना पेपर घेण्याचे कंत्राट देऊनही अनेक गैरप्रकार समोर आलेले आहेत. त्याचा खूप गाजावाजाही झाला.

   राज्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट होत आहे. महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे जीवन असह्य झाले आहे. यात भरीस भर म्हणजे कंत्राटी नोकर भरती निर्णयाचा स्वाभिमानी विद्यार्थी परिषद निषेध करत आहे. राजकीय नेता अथवा प्रस्थापितांची मुले नाहीत, तर सर्वसामान्य घरातील मुले आहेत आणि यांची सर्वसामान्यांची मुले सरळसेवा परीक्षांचा जीवतोड अभ्यास करीत आहेत. याला कुठेतरी राज्य सरकारकडून छेद देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यातून विद्यार्थ्यांचा वाढता रोष सरकारला परवडणारा नाही.