रिझर्व्ह बॅँक, न्यायालयाच्या कात्रीत जिल्हा बॅँक : - पीककर्ज वाटपाचा पेच

केंद्र सरकारच्या कर्जमाफीतील अपात्र शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यावरून जिल्हा बॅँकेची कोंडी झाली आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने संबंधितांना कर्जपुरवठा करण्याचे आदेश दिले; पण थकीत खातेदाराला कर्जपुरवठा करायचा नाही,

ठळक मुद्देआदेश मानल्यास कारवाई; न मानल्यास ‘अवमान’

कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या कर्जमाफीतील अपात्र शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यावरून जिल्हा बॅँकेची कोंडी झाली आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने संबंधितांना कर्जपुरवठा करण्याचे आदेश दिले; पण थकीत खातेदाराला कर्जपुरवठा करायचा नाही, असे रिझर्व्ह बॅँकेचे निर्बंध आहेत; त्यामुळे न्यायालयाचे आदेश मानले तर रिझर्व्ह बॅँक व ‘नाबार्ड’ कारवाई करणार आणि आदेश मानले नाहीत तर न्यायालयाचा अवमान होतो, अशा कात्रीत जिल्हा बॅँक आहे.

केंद्र सरकारने २००८ मध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. जिल्हा बॅँकेशी संलग्न शेतकºयांना २७९ कोटींचा लाभ झाला; पण तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी कर्जमंजुरीचा मुद्दा पुढे करीत कर्जमाफीत बोगसगिरी झाल्याची तक्रार ‘नाबार्ड’कडे केली होती. ‘नाबार्ड’ने तपासणी केल्यानंतर कर्जमंजुरीपेक्षा जादा वाटप केल्याचे निदर्शनास आले आणि ११२ कोटींची कर्जमाफी परत घेतली. यामध्ये ४४ हजार शेतकरी अडकल्याने ‘पात्र-अपात्र’चे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. तोपर्यंत जिल्हा बॅँकेने विकास संस्थांच्या खात्यावरून ही अपात्र रक्कम वसूल केल्याने संस्थापातळीवर ही थकबाकी मोठ्या प्रमाणात राहिली.

उच्च न्यायालयाने या शेतकºयांना पात्र ठरविले; पण ‘नाबार्ड’ने निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असले तरी शेतकºयांची गरज ओळखून सर्वोच्च न्यायालयाने १० लाखांपर्यंत अपात्र ठरलेल्या शेतकºयांना पूर्ववत कर्जपुरवठा करण्याचे आदेश आॅगस्ट २०१८ मध्ये दिले; पण जिल्हा बॅँकेने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. हा मुद्दा ‘शाहू’ कारखान्याचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांनी उचलून धरल्याने हा मुद्दा येथून पुढे संवेदनशील होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन बॅँकेने केले पाहिजे, ही भूमिका शेतकºयांची आहे. शेतकºयांची निकड पाहता, कर्जपुरवठा केलाच पाहिजे.

हे जरी खरे असले तरी थकबाकीदाराला कर्जपुरवठा करायचा नाही, असे रिझर्व्ह बॅँक व ‘नाबार्ड’चे निर्बंध आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचा आदेश मानला तर रिझर्व्ह बॅँक कारवाई करणार आणि आदेश मानला नाही तर न्यायालयाचा अवमान होतो, अशा दुहेरी संकटात जिल्हा बॅँकेचे संचालक सापडले आहेत.

‘अपात्र’मधील बँकेचे २२ कोटी अडकले
अपात्र रकमेपैकी बहुतांश रक्कम जिल्हा बॅँकेने विकास संस्थांच्या चालू खात्यावरून वसूल केली; पण अद्याप त्यांचे सुमारे २२ कोटी रुपये अडकले आहेत. बॅँकेपेक्षा विकास संस्थांना याचा मोठा फटका बसला असून, जिल्ह्यातील निम्म्याहून अधिक संस्था अनिष्ट दुराव्यात गेल्या आहेत.