नितीन भगवान ल्ल पन्हाळा पन्हाळा शहराच्या विकास आराखड्यात काही धनिकांच्या जागा आरक्षणातून सोडविण्यासाठी शहरातील काही कारभारी आणि दलाल यांनी अर्थकारण करून या जागा सोडविल्याने सामान्य नागरिकांच्या जागेवर पुन्हा आरक्षण टाकल्याने शहर विकास आराखड्याची अंंतिम टप्प्यातील मंजुरी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. गेली ११ वर्षे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेला हा शहर विकास आराखडा सुरुवातीपासूनच संशयाच्या व वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला आहे. पन्हाळा नगरपरिषदेने विकास आराखड्यासंबंधी दिनांक १४/२/२००६ रोजी सर्वसाधारण सभा घेऊन ठराव क्र. ८४ ने या विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर केला. या संदर्भातील अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या गॅझेटमध्ये पान क्र. ७६९ व ७७० मध्ये दिनांक २०.४.२००६ रोजी प्रसिद्घ केली. हे गॅझेट प्रसिद्घ झाले. परंतु, विकास आराखड्याचा नकाशा मात्र प्रसिद्घ केला गेला नाही. दि. १३.०६.२००६च्या नगररचना आदेशानुसार सर्वेक्षण पूर्ण करून शासनाकडे सर्वेक्षण व त्याचा नकाशा तयार करून पाठविला. तो नकाशा नागरिकांसाठी प्रसिद्ध केला; पण नगरपरिषदेने या नकाशा प्रसिद्घीसाठी विशेष सभा घेऊन ठराव करून जनतेसाठी प्रसिद्घ केला. याच दिवशी हरकती व सूचनांची अधिसूचना जारी करून नियोजन समिती नेमून काही फेरबदल करून नगरपरिषदेस अहवाल सादर केला. नियोजन समितीचा अहवाल नगरपरिषदेने विशेष सभा बोलावून मंजूर करून शासनास सादर केला. शासनाने त्याचे गॅझेट प्रसिद्घ करून या विकास आराखड्याच्या काही भागास मंजुरी दिली व उर्वरित भागाच्या मंजुरीसाठी शासनाने पुन्हा सूचना व हरकती मागविल्या व नगररचना पुणे विभागाने ९.१२.२०१४ रोजी हा विकास आराखडा खास सभेच्या मंजुरीने शासनास सादर केला. दि. २६.३.२०१३ रोजी विकास आराखड्यास मंजुरी दिली होती. मग पुन्हा उर्वरित आराखड्यास मंजुरीबद्दल हरकती सूचनांचा खोटा फार्स का? पन्हाळा नाका ते सज्जाकोठी हा राज्य महामार्ग आहे. शहरातील रस्त्यांच्या बाबतीतही योग्य नियोजन नसल्याचे दिसते. पन्हाळा नाका ते बाजीप्रभू पुतळ्याच्या पन्हाळ्याकडून कोल्हापूरकडेच्या मार्गावरील उजव्या बाजूस हरीत पट्टा घोषित केला आहे. मात्र, यातील काही धनिकांच्या जागेचा सौदा करोडो रुपयांत होऊन या जागा पिवळ्या पट्ट्यात म्हणजे घरेबांधणीस परवाना दिला आहे. याच मार्गावर डाव्या बाजूस आरक्षित केलेली जमीनही पिवळ्या पट्ट्यात आली आहे. या अर्थकारणातून कारभारी आणि दलाल गर्भश्रीमंत बनले आहेत. पन्हाळा शहर विकास आराखडा शासनाच्या नियमानुसार संपूर्ण प्रक्रिया करून एकाचवेळी अडीच वर्षांत मंजूर करावयाचा आहे. ११ वर्षांनी मंजुरी ४आताचा होणारा विकास आराखडा ११ वर्षांनी मंजूर होतोय. हा नियमबाह्य असल्याने ही मंजुरी नियमात आहे का? मग नियमबाह्य आराखड्याने सुटलेल्या धनिकांच्या जागा व रस्त्यांमुळे घराघरांवर ओढलेल्या रेघा ग्राह्य होणार का? हे सर्वच प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. ४पण विकास आराखडा मंजूर झाला म्हणून शासनाचे गॅझेट कोणत्याही क्षणी येईल आणि बहुतेक जण कोर्टाकडे धाव घेतील, अशी चिन्हे या संशयास्पद व वादातीत विकास आराखड्याची आहेत. ४पन्हाळा नागरिक मात्र या विकास आराखड्याबाबत नाराज आहेत. नगराध्यक्ष बदल या विकास आराखड्याच्या अंतिम मंजुरीसाठी पाहिजे आहे.
१९८० नंतर विकास आराखड्यास वारंवार विलंब होत आहे. सध्याचा विकास आराखडा शहरासाठी योग्य पद्धतीने झालेला नाही. पन्हाळा शहरवासीयांच्या जागा आरक्षणात अडकलेल्या आहेत. या जागांच्या आरक्षणातून पन्हाळा रहिवासी सुटले नाहीत, तर आपण उपोषणास बसणार आहे. आराखड्यात दाखविलेले रस्ते आणि त्यामुळे होणाऱ्या बाधित घरांचा विचार करता शहर विकास आराखडा मंजुरीनंतर ३७ (१) नियमाप्रमाणे सर्व रस्त्यांचे आरक्षण रद्द करणार आहे. याबाबत आपण समाधानी नाही; मात्र काही परस्पर फेरफार चालल्याचे समजते. असा फेरफार झाल्यास नगराध्यक्ष म्हणून माझी मान्यता असणार नाही. - असिफ मोकाशी, नगराध्यक्ष, पन्हाळा