जुनी मशिनरी बदला, इथेनॉल, वीजनिर्मिती करा:  हसन मुश्रीफ

Sugar factory , Hasan Mushrif, kolhapur चाळीस वर्षापूर्वीची मशिनरी जुनी झाली आहे. ती बदलण्याबरोबरच इथेनॉल व सहवीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू करा, अन्यथा शेतकरी-कामगारांसह कारखान्याचे भवितव्यही अंधकारमय आहे, असा सल्ला वजा इशारा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज, गडहिंग्लज कारखान्याच्या संचालकांना दिला.

ठळक मुद्दे जुनी मशिनरी बदला, इथेनॉल, वीजनिर्मिती करा:  हसन मुश्रीफ गडहिंग्लजच्या संचालकांना आवाहन, गळीत हंगामास प्रारंभ

गडहिंग्लज :चाळीस वर्षापूर्वीची मशिनरी जुनी झाली आहे. ती बदलण्याबरोबरच इथेनॉल व सहवीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू करा, अन्यथा शेतकरी-कामगारांसह कारखान्याचे भवितव्यही अंधकारमय आहे, असा सल्ला वजा इशारा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज, गडहिंग्लज कारखान्याच्या संचालकांना दिला.

ब्रिसक् फॅसिलिटीज कंपनीतर्फे चालविण्यात येणाऱ्या आप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज तालुका सहकारी साखर कारखान्याच्या ४२ व्या गळीत हंगाम प्रारंभप्रसंगी मुश्रीफांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यंदाच्या ५ लाख मे. टन गाळपाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

मुश्रीफ म्हणाले, कराराप्रमाणे कंपनीची आणखी तीन वर्षे शिल्लक आहेत. त्यानंतर कारखाना सोडून जाण्यास कंपनी तयार आहे. परंतु, जुन्या मशिनरीमुळे गाळपात वारंवार व्यत्यय येतो. त्यामुळे संचालकांनी वेळीच योग्य निर्णय घ्यावा.

यावेळी कारखान्याचे अध्यक्ष अ‍ॅड. श्रीपतराव शिंदे, संचालक सतीश पाटील, बाळकृष्ण परीट, सरव्यवस्थापक वसंत गुजर, प्रशासन अधिकारी शाम हरळीकर उपस्थित होते.

मोदी-शहाना भेटावे

केंद्राने बफर स्टॉक बंद केल्यामुळे साखर गोदामात पडून आहे. निर्यातीचे अनुदानही मिळालेले नाही. एफआरपी वाढली, मात्र महागाई वाढीच्या भितीपोटी केंद्राने खुल्या बाजारातील साखरेचे भाव वाढवलेले नाहीत. त्यामुळे सर्वच कारखाने अडचणीत आहेत. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पवारसाहेबांना घेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमित शहांना भेटावे, असे आवाहनही मुश्रीफांनी यावेळी केले.

आंदोलनाची दिशा बदला

केवळ कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखानेच एकरकमी एफआरपी देतात. सांगली-साताऱ्यात ती दोन-तीन टप्यात दिली जाते. इतर जिल्ह्यातील परिस्थिती त्याहून वेगळी आहे. तरीदेखील एफआरपीसाठीची आंदोलने फक्त कोल्हापूरातच का होतात, हे न सुटलेले कोडे आहे. एफआरपी कायद्यानेच बंधनकारक असताना त्यासाठी आंदोलने का ? आता आंदोलनाचीही दिशा बदलायला हवी, अशी अपेक्षा मुश्रीफांनी व्यक्त केली.