शहरातील ४२ स्पेसिफाईड एरियातील बांधकामांना दिलासा

कोल्हापूर : शहरातील ४२ विशेष निर्देशित क्षेत्रातील (स्पेसिफाईड एरियातील) बांधकामांना शुक्रवारी दिलासा मिळाला. यामुळे शहरातील ६० टक्के क्षेत्रातील बांधकाम व्यावसायिकांसमोरील अडचणी दूर झाल्या आहेत. राज्य शासनाकडून एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीची अधिसूचना जारी झाली. यामुळे नवीन नियमावलीतील माहिती सविस्तर समोर आली आहे.

कोल्हापूर महापालिकेमार्फत सुरू असलेल्या डी क्लास नियमावलीमुळे बांधकाम व्यावसायिकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. यामुळे सर्वसमावेशक अशा युनिफाईड प्रणालीच्या मागणीने जोर धरला. क्रिडाईने यासाठी राज्य शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर महाविकास आघाडीने याला मंजुरी दिली. या प्रणालीमध्ये नेमके काय बदल करण्यात आले, हे अधिसूचना काढल्यानंतरच स्पष्ट होणार होते. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांचे याकडे लक्ष लागून राहिले होते. राज्यपालांच्या आदेशानुसार राज्य शासनाचे सहसचिव नो. र. शेंडे यांनी शुक्रवारी अधिसूचना काढली. यामध्ये सोप्या भाषेत आणि सर्वांना समजेल असे बायलॉज आहेत. तसेच सुटसुटीत तक्ते असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांतून समाधान व्यक्त होत आहे.

नियमावलीतील महत्त्वाचा बदल

डी क्लास नियमावलीपूर्वी महापालिकेमध्ये अंमलबजावणी होणाऱ्या नियमावलीत शहरातील ४२ स्पेसिफाईड एरियामधील बांधकामांना फारशी बंधने नव्हती. मात्र, डी क्लासमध्ये या ४२ क्षेत्रांत उंचीनुसार साईड मार्जिन ठेवावी लागत होती. येथील प्लॉट लहान असल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांसह मिळकतधारकांचेही नुकसान होत होते. युनिफाईडमुळे यामध्ये बदल करण्यात आले असून डी क्लासमधील सर्व जाचक अटी रद्द करण्यात आल्या.

फायदा झालेले प्रमुख परिसर

शाहूपुरी, राजारामपुरी, लक्ष्मीपुरी, दौलतनगर, नागाळा पार्क काही भाग, ताराबाई पार्क, उद्यमनगर, जवाहरनगर, साईक्स एक्सटेन्शन, पेटाळा, रमणमळा झोपटपट्टी, सागरमाळ.

चौकट

१५० पेक्षा जास्त प्रकल्पांना फायदा

डी क्लास नियमावली करताना स्पेसिफाईड एरियातील जुन्या पद्धतीमधील तक्त्याचा समावेश झाला नव्हता. यामुळे स्पेसिफाईड एरियात डी क्लास नियमावलीमुळे बांधकामांना बंधने होती. या संदर्भात युनिफाईडमध्ये काय बायलॉज असणार याबाबत संदिग्धता होती. नवीन बॉयलॉजमध्ये जाचक अटी रद्द केल्या असून, जुन्या पद्धतीप्रमाणे चार्टचा समावेश केल्याने यामधील संदिग्धता दूर झाली आहे. सध्या सुरू असलेल्या १५० पेक्षा जास्त प्रकल्पांना फायदा होणार आहे.

प्रतिक्रिया

नवीन नियमावलीमुळे रेडीरेकनरप्रमाणे १० टक्के प्रीमियम द्यावा लागणार असल्याने महापालिकेचे उत्पन्न वाढणार आहे. अधिसूचना निघाली असून महापालिकेने अधिक यंत्रणा सक्षम करून जलदगतीने याची अंमलबजावणी करावी.

विद्यानंद बेडेकर, अध्यक्ष, क्रिडाई