पुनर्वसनाच्या कामाचा नुसता बट्ट्याबोळ

खात्यात समन्वय नाही : गावे अजून बुडीत क्षेत्रात, घळभरणी कशी होणार..?

विश्वास पाटील : कोल्हापूर,  चितळे समितीने ताशेरे मारल्यानंतर जाग आलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एक जुलैला या धरणाच्या कामाची सद्य:स्थिती जाणून घेण्यासाठी मुंबईत अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यामध्ये त्यांनी पुनर्वसनाचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु पवार यांनी हे आदेश देईपर्यंत गेल्या चौदा-पंधरा वर्षांत पुनर्वसनाचे काम कासवगतीने नव्हे कोणत्याच गतीने सुरू नाही. पुनर्वसन नाही म्हणून प्रकल्पाची घळभरणी होत नाही. कारण धरणाच्या पायातच राई हे गाव येते. त्यामुळे त्या कामास सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे, परंतु पाटबंधारे, महसूल अशी कोणतीच यंत्रणा त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. तक्रार झाली की एखादी बैठक घेऊन जुनीच माहिती तोंडावर मारायचा असा प्रकार होतो. त्यामुळे लोकांच्या जगण्यामरण्याशी संबंधित हे कामही ठप्प आहे.
या प्रकल्पासाठी एकूण ६९७ हेक्टर क्षेत्र आवश्यक आहे. त्यापैकी ३२५ हेक्टर खासगी, २६८ हेक्टर सरकारी व १०४ हेक्टर वनजमिनीचा त्यामध्ये समावेश आहे. वनजमिनीचा ताबा मिळण्यास उशीर हे एक प्रकल्प रखडण्यास महत्त्वाचे कारण सांगितले जाते. सुरुवातीला जे धरणस्थळ होते ते सध्याच्या धरणस्थळाच्या वरील बाजूस होते. त्याचे कामही सुरू झाले होते. दोन्ही बाजूस डोंगर फोडल्याचे आजही तिथे दिसते. परंतु त्यामध्ये जास्त वनजमीन येत असल्याने धरणाची जागा खालील बाजूस सरकण्यात आली. तरी अजूनही वन विभागाकडून सध्याच्या धरणक्षेत्रात झाडे तोडण्यासाठी व बांधकामासाठी परवानगी मिळत नसल्याचे पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी सांगतात. परंतु पुण्यातील हरित लवादाकडे जो दावा सुरू आहे तो २६ नोव्हेंबर २०१३ चा आहे. त्यापूर्वी कोणती अडचण होती हे मात्र ते सांगत नाहीत.
या प्रकल्पातील पुनर्वसन पात्र १२३ प्रकल्पग्रस्तांना ११९ हेक्टर क्षेत्र देय आहे. आजअखेर प्रकल्पग्रस्तांना ४२ हेक्टर सरकारी जमीन वाटप करण्यात आली. प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात ५२ हेक्टर जमीन उपलब्ध होणार आहे. उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना ७९ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून महसूल विभागामार्फत वाटप करणे आवश्यक आहे, असे पाटबंधारे विभागाचे म्हणणे आहे.

१ भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार लाभक्षेत्रातील एकूण ५०.९८३ हेक्टर जमीन संपादित करावयाची होती. त्यातील ८ जुलै २०१४ च्या स्थितीनुसार गगनबावडा तालुक्यातील धुंदवडे, जरगी, कंदलगाव, खेरिवडे व मानबेट या पाच गावांतील २३ हेक्टर जमीन संपादित झाली असून, ती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात आहे.
२ म्हासुर्ली (ता. राधानगरी), गारीवडे, शेळोशी व बावेली (तिन्हीही ता. गगनबावडा) या गावांतील २८ हेक्टर जमीन संपादनाची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. कलम ९(३)(४) चौकशीवर हे काम आहे. म्हणजे त्यांचे जमिनीच्या किमतीबाबतचे प्रारूप निवाडे आता नगररचना विभागाच्या साहाय्यक संचालकांकडे सादर होतील.
३ त्यांनी हे निवाडे केल्यानंतर ते दरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी सादर होतील. त्यांनी किमतीस मंजुरी दिल्यानंतर संबंधित भूसंपादन अधिकारी अंतिम निवाडा जाहीर करतील. त्यासाठी संबंधित भूसंपादन मंडळ (म्हणजे पाटबंधारे विभाग) यांच्याकडे निधी मागितला जातो. त्यांच्याकडून हा निधी प्राप्त झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना देऊन जमिनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात येतील.
४ परंतु हे काम १८ आॅगस्टपर्यंत करताच येणार नाही. कारण राज्य शासनाने अशा व्यवहारांचे सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार भूसंंपादनाच्या अधिनियमांचे नियम करण्याची प्रक्रिया २२ मे रोजी सुरू केली. त्यास मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने त्याची सुनावणी १८ आॅगस्टला ठेवली. त्याचा निर्णय होईपर्यंत भूसंपादनाचे काम करता येणार नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना जमीन देता येणार नाही.
हा कसला पारदर्शीपणा...?
धरणाचे काम तब्बल चौदा वर्षे रखडले आहे. ते कधी पूर्ण होणार याविषयी ठोस मुदत सांगता येत नाही. चितळे समितीने या कामाबद्दल ताशेरे मारले आहेत. परंतु तरीही या सगळ््यावरच पांघरूण घालावे, असा अनुभव माहिती मिळवताना अधिकाऱ्यांकडून आला. प्रत्येक माहिती स्क्रिनींग करून देण्यात आली. प्रकल्पात काहीच काळेबेरे झालेले नाही. सगळे नियमानुसारच झालेले असेल, तर मग अधिकाऱ्यांनाही प्रकल्प रखडल्याची माहिती देताना भीती का वाटावी, हा खरा प्रश्न आहे व तेच खरे त्यातील गौडबंगाल आहे.
४धामणी प्रकल्पामुळे शेटेवाडी, तामकरवाडी व राई या तीन गावांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. शेटेवाडी व तामकरवाडी गावांचे पुनर्वसन पडसाळी गावात, तर राई चे पुनर्वसन राई-१ व राई-२ (कंदलगाव) मध्ये करण्याचे नियोजन आहे.
४या तिन्ही ठिकाणच्या गावठाणातील नागरी सुविधा बहुतांशी पूर्ण असल्याचे पाटबंधारे विभागाचे म्हणणे आहे. परंतु या सुविधा अपूर्ण असल्याची प्रकल्पग्रस्तांची तक्रार असल्याचे मानबेट गट ग्रामपंचायतीचे सरपंच व धरणग्रस्त चळवळीतील कार्यकर्ते कृष्णात पांडुरंग आरबुणे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
४ते म्हणाले,‘ शासनाने घरांचे मूल्यांकन केले, परंतु त्याचे पैसे दिलेले नाहीत. झाडांचे पैसेही दिलेले नाहीत. पर्यायी जमीन दिलेली नाही. नागरी सुविधांची कामे चांगली झालेली नाहीत.
४राईच्या शेतकऱ्यांना ४० हेक्टर जमीन मिळाली, परंतु पडसाळी, कंदलगाव व मानबेटच्या लोकांना जमिनी मिळालेल्या नाहीत. पुनर्वसन तरी तातडीने व्हावे, असा आमचा आग्रह आहेच, परंतु प्रकल्पही तातडीने पूर्ण व्हावा, अशीही आमची मागणी आहे. परंतु या दोन्ही गोष्टींकडे कुणीच फारसे लक्ष द्यायला तयार नाही.

(उद्याच्या अंकात : नेत्यांनी काय केले...?)