राज्यकर्त्यांच्या उदासीनतेमुळेच ‘आंबेओहळ’चे पुनर्वसन रखडले!

१९९८ मध्ये मंजुरी मिळालेला हा प्रकल्प तब्बल २३ वर्षांनी पूर्ण झाला. त्यामुळे २९ कोटींचा प्रकल्प २२८ कोटींपर्यंत गेला. केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळेच प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाला आणि पुनर्वसनाला दिरंगाई झाली आहे.

राम मगदूम

गडहिंग्लज : ‘आधी पुनर्वसन, मगच धरण’ असा कायदा असतानाही आंबेओहोळ प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यात आले. गेल्या वर्षी जूनमध्ये प्रकल्पात पाणी साठविण्यात आले आहे, तरीही एकूण ५१४ पैकी १३२ धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन अद्याप बाकी आहे, परंतु आता पुनर्वसनाच्या मुद्द्यावरून अधिकाऱ्यांकडे बोट दाखविण्याचा प्रकार सुरू झाल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांतून संताप व्यक्त होत आहे.

१९९८ मध्ये मंजुरी मिळालेला हा प्रकल्प तब्बल २३ वर्षांनी पूर्ण झाला. त्यामुळे २९ कोटींचा प्रकल्प २२८ कोटींपर्यंत गेला. केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळेच प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाला आणि पुनर्वसनाला दिरंगाई झाली आहे. त्याची किंमत प्रकल्पग्रस्तांबरोबरच लाभार्थी शेतकऱ्यांनाही मोजावी लागत आहे.

प्रकल्पाच्या पाणीसाठ्याची क्षमता १२५० द.ल.घ.फू इतकी आहे. त्यातून गडहिंग्लज तालुक्यातील २,६१५ हेक्टर तर आजरा तालुक्यातील १,३१० मिळून एकूण ६,३५९ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. त्यासाठी आंबेओहोळ नाल्यावर कोल्हापूर पद्धतीचे ६ बंधारे बांधण्यात आले आहेत. त्यापैकी जागेच्या वादामुळे प्रलंबित आर्दाळ-उत्तूर दरम्यानच्या बंधाऱ्याचे काम आता सुरू झाले आहे.

दृष्टिक्षेपात प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन

• एकूण : ८१७
• स्वेच्छा पुनर्वसन घेतलेले : ३५७
• पुनर्वसन पात्र : ५१४
• पूर्णत जमीन वाटप झालेले : ८८
• अंशत: जमीन वाटप झालेले : २९
• पूर्णत: पॅकेज घेतलेले : २८६
• पूर्णत: व जमीन घेतलेले : ४३
• पूर्णत : पुनर्वसन झालेले : ४१७
• अंशत : पुनर्वसन झालेले : २९
• पुनर्वसन झालेले एकूण : ४४६
• वाटलेली एकूण रक्कम : २२ कोटी ६६ लाख
• पुनर्वसनासाठी आवश्यक जमीन : ५० हेक्टर
• मार्च, २०२२ अखेर प्रकल्पावर झालेला खर्च कोटीत : बांधकामासाठी-१०८.८२, भू-संपादन व पुनर्वसनासाठी - १०७.५१ एकूण २१६.३३ कोटी
   

जबाबदारी टाळता येणार नाही

स्व.बाबासाहेब कुपेकर यांच्या प्रयत्नामुळे मंजूर झालेला प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रयत्न केले. पाणी साठविण्यापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांचे शंभर टक्के पुनर्वसन करण्याचा शब्द त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना दिला आहे. त्यामुळे पुनर्वसनासाठी जमीन व आर्थिक पॅकेजसाठी निधी आणि लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी त्यांनीच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. पुनर्वसन अधिकाऱ्यांकडे बोट दाखवून राज्यकर्त्यांची जबाबदारी त्यांना टाळता येणार नाही.