शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
2
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
3
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
4
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला
5
जातनिहाय जनगणनेला RSS ने दीड वर्षांअगोदरच केरळमधून दाखविला होता हिरवा झेंडा
6
धक्कादायक! सांगलीतील आष्ट्यात विहिरीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन जणांचा बुडून मृत्यू
7
भारत कधीही हल्ला करेल; पाकिस्तान घाबरला, PoK ला जाणारी सर्व देशांतर्गत उड्डाणे केली रद्द
8
"मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक...", जात जनगणनेवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा काँग्रेसवर गंभीर आरोप 
9
यवतमाळ: १२ तासात दोन खून! दारूच्या वादात जावायाला संपवले; मालमत्तेच्या वादातून मोठ्या भावाची हत्या
10
गंगेप्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही थांबविण्याचे कोणाकडे साहस नाही: भैय्याजी जोशी
11
जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा राहुल गांधींच्या संघर्ष व विचारांचा मोठा विजय: हर्षवर्धन सपकाळ
12
अमूल दूध २ रुपयांनी महागले, महागाईने बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना झटका!
13
कोकण मंडळाच्या योजनेअंतर्गत म्हाडा विकणार १३,३९५ घरे; तुम्ही ऑनलाईन अर्ज केला का?
14
जातीय जनगणनेसाठी सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., राहुल गांधींच्या केंद्राला 'या' 4 मागण्या
15
दाैंडच्या खून प्रकरणी १२ जणांना जन्मठेप! आरोपींमध्ये चार सख्खे भाऊ, तीन महिलांचा समावेश
16
उन्हाचा कहर; सातारा ४०.७ अंशावर स्थिर! झळा असह्य, पूर्व भागात नागरिकांना घामाच्या धारा 
17
अवघ्या १२०० रुपयांत दिली पतीला अद्दल घडविण्याची सुपारी! पत्नीनेच रचला पतीला लुटण्याचा 'प्लॅन'
18
सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय महत्त्वाचा: अजित पवार
19
वेळ वाया घालवू नका, थेट कारवाई करा; पहलगाम हल्याबाबत राहुल गांधींची सरकारला मागणी
20
केवळ अजित पवारच नव्हे, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडूनही मोदी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत

नियमित शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहन लटकणार-:कोरोनामुळे राज्याचे अर्थव्यवस्था अडचणीत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 11, 2020 17:06 IST

नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली होती. या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एप्रिलपर्यंत पैसे वर्ग करण्याचे आश्वासन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिले होेते.

ठळक मुद्दे​​​​​​​ जिल्ह्यातील १.९७ लाख शेतकरी वंचित

राजाराम लोंढे कोल्हापूर : राज्य सरकारने महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी करताना कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या निर्णयानुसार एप्रिलपर्यंत या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हे पैसे वर्ग करण्याचे नियोजन होते. मात्र ह्यकोरोनाह्णचे संकट इतके गडद झाल्याने राज्याची अर्थव्यवस्था अडचणीत आली आहे. त्यामुळेही प्रोत्साहनपर अनुदान लटकणार, हे निश्चित असून कोल्हापूर जिल्ह्यातील एक लाख ९७ हजार शेतकरी वंचित राहणार आहेत.महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सप्टेंबर २०१९ अखेर दोन लाखांपर्यंतचे थकीत कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर पीककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली होती. या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एप्रिलपर्यंत पैसे वर्ग करण्याचे आश्वासन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिले होेते.

जानेवारीपासून कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी अतिशय प्रभावीपणे केली. त्यामुळे युती सरकारच्या काळापेक्षा आघाडी सरकारने राबवलेली कर्जमाफीची योजना वेगाने झाली. अवघ्या साठ दिवसांत कर्जमुक्तीचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग झाले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील एक लाख ७७ हजार थकबाकीदार शेतकऱ्यांना ३०३ कोटींची कर्जमाफी मिळाली तर दोन लाखांवरील थकबाकीदारांसाठी ह्यओटीएसह्ण योजना लागू केली, त्यातून २२४९ शेतकऱ्यांना २६ कोटी १४ लाखांचा लाभ मिळाला.

जिल्ह्यातील पावणेदोन लाख शेतकरी कर्जमुक्त झाले. मात्र नियमित परतफेड करणारे शेतकरी अडकले आहेत. सरकारने घोषणा केली असली तरी ह्यकोरोनाह्णच्या संकटाशी सामना करण्यात सरकारी यंत्रणा गुंतली आहे. त्यात गेली पावणेदोन महिने लॉकडाऊन सुरू असल्याने राज्याची अर्थव्यवस्था काहीशी खिळखिळीत झाली आहे. राज्यातील नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान द्यायचे म्हटले तर किमान १३०० हजार कोटी लागणार आहेत. आताच्या परिस्थितीत एवढी मोठी रक्कम उभी करणे अशक्य आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील एक लाख ९७ हजार शेतकरी हे नियमित कर्ज परतफेड करणारे आहेत.

या शेतकऱ्यांची पीक कर्जाची सरासरी उचल आणि त्यांना मिळणारे प्रोत्साहनपर अनुदान पाहता किमान ६०० कोटी रुपये लागतील. मात्र एकूणच राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान लटकणार हे आता निश्चित झाले आहे.कर्जमुक्ती : आणखी ३१०० शेतकरी पात्र महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील उर्वरित ३१०० शेतकऱ्यांची नावे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे आली आहेत. या खात्यांचे लेखापरीक्षण करून त्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे. महापुरातील उर्वरित लाभार्थ्यांनाही पैसे मिळणार महापुरातील कर्जमाफी व अतिवृृष्टीतील नुकसानीचे पैसेही लवकरच लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग होणार आहेत. संबंधित खात्यांचे लेखापरीक्षण सुरू असून यामध्ये सुमारे २८०० लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.

टॅग्स :FarmerशेतकरीMONEYपैसाgovernment schemeसरकारी योजनाfundsनिधी