एप्रिल महिन्यापासून केंद्र शासनाने रासायनिक खतांच्या दरामध्ये प्रचंड दर वाढ केली. ही खतांची दरवाढ अन्यायकारक आहे. सरासरी एका बॅगमागे सहाशे ते नऊशे रुपयांचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना सोसावा लागणार आहे. देशातील शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या आधारे दर देण्याचे धोरण केंद्र सरकार राबवीत नाही. स्वामीनाथन् आयोगानुसार शेतीमालाला दर मिळत नाही. त्यामुळे शेती तोट्यात चालली आहे.
खरीप हंगाम डोळ्यासमोर ठेवून खतांच्या किमती वाढविल्याने हा शेतकऱ्यांच्यावर अन्याय आहे. उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा, ही शेतकऱ्यांची मूळ मागणी असल्याचे सांगून गावडे म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खतांचे दर वाढल्याचे कारण सांगून केंद्र सरकारने खतांच्या किमतीमध्ये दरवाढ केल्याने, देशातील शेतकऱ्यांना दोन हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसणार आहे.
केंद्र शासनाने खतांच्या वाढलेल्या किमती ताबडतोब कमी कराव्यात, जुन्या दराने खत विक्री करावी, अन्यथा देशभरातील सर्व शेतकरी संघटना खत दरवाढीविरोधी रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडू, असा इशाराही त्यांनी दिला.