सहकारी धरणांना ३३ लाखांचा निधी प्राप्त

जिल्ह्यात आठ धरणे : अखेरच्या घटका मोजणाऱ्या सहकारी संस्थांना संजीवनी

प्रकाश पाटील -- कोपार्डे --कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहकारी तत्त्वावर बांधलेल्या आठ कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांसाठी काँग्रेस आघाडी सरकारने खास बाब म्हणून ७६ लाखांचा निधी मंजूर केला होता. या निधीच्या मंजुरीची पत्रे हातात पडण्यापूर्वी काँग्रेस सरकार पायउतार झाले होते. दरम्यान, युती सरकार सत्तेत येऊन एक वर्ष झाले तरी हा निधी या संस्थांना मिळाला नव्हता. अखेर एक वर्षांनंतर यातील ५० टक्के रक्कम धरण दुरुस्तीसाठी या संस्थांकडे अदा केल्याने या सहकारी धरणांना नवसंजीवनी मिळाली आहे.
६० वर्षांपूर्वी पावसाळ्यात पडणारे पाणी वाहून गेल्याने अतिपावसाचा जिल्हा असूनही उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याबरोबर शेतीच्या पाण्यासाठीही मोठे दुर्भिक्ष निर्माण होत होते. हे टाळण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील सांगरूळ येथे कुंभी नदीवर पाणी अडविण्यासाठी बंधारा बांधण्याची संकल्पना पुढे आली. यासाठी सांगरूळसह
११ गावांतील शेतकरी एकत्र आले. १९५० मध्ये यातून सहकारी तत्त्वावरील पहिल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याची निर्मिती झाली. याला
६५ वर्षांचा काळ लोटला आहे. हाच आदर्श घेत जिल्ह्यासह देशात कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा बांधण्याचा ट्रेंड आला. यातून ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ हा संदेश देशाला मिळाला. शेतकऱ्यांना माफक दरात पाणीपुरवठा करणे एवढ्याच एका सहकार्यामुळे या संस्था कधी नफ्यात आल्याच नाहीत. यामुळे गेल्या ३५ ते ४० वर्षांपासून या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती झालीच नाही. याचा परिणाम या सहकारी तत्त्वावरील बंधाऱ्यांची डागडुजी झालीच नाही. यामुळे या धरणांची मोठी पडझड झाली. ऐतिहासिक ठेवा असणारे हे कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे दगडी पिलर ढासळल्याने ढासळू लागले होते. हे पिलर कमकुवत झाल्याने पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा करणे अवघड झाले होते. बहुतांश पाणी वाहून गेल्याने बंधारे कार्यक्षमतेने पाणी अडवू शकत नव्हते. पर्यायाने संस्था आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्या. निधी मिळण्यात अडचण निर्माण झाली होती. तरीही संस्थांनी प्रयत्न सोडले नव्हते.
शेवटच्या टप्प्यात तत्कालीन पाटबंधारेमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जिल्ह्यातील सांगरूळ, कोगे, तिरपण, सिद्धनेर्ली, सुरुपली, बाचणी, कळे या सहकारी बंधाऱ्यांना ७६ लाखांचा निधी मंजूर केला; पण निधीच्या मंजुरीची पत्रे संस्था चालकांच्या हातात पडतात, तोपर्यंत आघाडी सरकार पायउतार झाले. यानंतर आलेल्या युती सरकारने एक वर्षाचा काळ लोटला तरी हा निधी दिला नव्हता. मात्र, संस्थाचालकांच्या रेट्यामुळे अखेर ७६ लाखांपैकी ५० टक्के रक्कम नुकतीच सरकारने या संस्थांना वितरित केली असल्याने या ऐतिहासिक ठेवा असणाऱ्या धरणांना संजीवनी मिळाली आहे. यामुळे संस्थाचालकांत समाधान व्यक्त होत आहे.