पुन्हा उभारली बांधकामे

तावडे हॉटेल परिसर अतिक्रमण : न्यायालयाचा आदेश धाब्यावर; नियमितीसाठी फुटली सुपारी?

कोल्हापूर : तावडे हॉटेल परिसरातील अतिक्रमणे हटविण्याच्या मोहिमेस
१६ जूनपर्यंत स्थगिती देत ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. त्यानंतर येथील कारवाईचा धडाका थांबला. मात्र, आता अतिक्रमणाच्या कारवाईतून न्यायालयातूनच मान सोडविण्यासाठी महापालिकेनेच मदत करावी, यासाठी येथे एक यंत्रणा सक्रिय झाली आहे. पडद्यामागे जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत; यामुळेच या परिसरातील अनेक व्यापार्‍यांनी न्यायालयाचा आदेश झुगारून पाडलेली बांधकामे पुन्हा बांधण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिका यंत्रणा मात्र या प्रकरणी तोंडावर हात ठेवून गप्प असल्याचे चित्र आहे.
उचगाव ते तावडे हॉटेलदरम्यान महापालिकेने कचरा डेपो व ट्रक टर्मिनससाठी आरक्षित केलेल्या १३८ जागांवर १०० कोटींची अवैध बांधकामे करण्यात आली. हा सर्व प्रकार उचगाव ग्रामपंचायत व महापालिकेचा नगररचना विभागाच्या मेहरबानीमुळेच सुरू झाल्याचा आरोप प्रशासनावर होत होता. काही माजी नगरसेवकांनी याविरोधात आवाज उठविला; तर जिल्हा न्यायालयाने तावडे हॉटेल परिसरातील जागेवर महापालिकेची मालकी असल्याचा निवाडा दिला. त्यामुळे महापालिकेला या अतिक्रमणाविरोधात कारवाई करणे अनिवार्य बनले. नगररचना विभागाने तातडीने या मिळकतधारकांना नोटिसा काढल्या; मात्र येथील १३८ मिळकतधारकांपैकी मोठ्या मिळकती असलेल्या ४०हून अधिक जणांची नावे नोटिसीतून वगळली व उर्वरित अतिक्रमणधारकांवर २६ व २७ मे रोजी कारवाई करून, तावडे हॉटेल ते गांधीनगर रस्त्यावरील महापालिकेच्या तब्बल २४ एकरांहून अधिक जागेत झालेली अतिक्रमणे व अवैध बांधकामे हटविण्याचा धडाका लावला. पोलीस बळाचा वापर करून किरकोळ विरोध मोडीत काढत महापालिकेच्या इतिहासातील ही सर्वांत मोठी अतिक्रमण हटाव मोहीम ‘फत्ते’ होणार असे वाटत असतानाच उच्च न्यायालयाने १६ जूनपर्यंत कारवाई स्थगित ठेवत ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले.
महापालिका कारवाईचे नाटक करील; प्रत्यक्षात काही करणार नाही, अशी येथील व्यापार्‍यांची अटकळ होती. प्रत्यक्षात कारवाईचा धडाक ा पाहून व्यापार्‍यांची गाळण उडाली. अतिक्रमण हटवीत असतानाच अनेक व्यापारी कारभारी नगरसेवकांना ‘साहेब, बाजूला चला, बोलूया’ अशी ‘आॅफर’ देत होते. व्यापार्‍यांची अर्ज फेटाळत कारवाईचा धडाका लावण्यात आला. न्यायालयाच्या निकालानंतर आपले काही खरे नाही याची प्रचिती आल्याने तावडे हॉटेल परिसरातील एक गट पुन्हा महापालिकेतील यंत्रणाच विकत घेण्याच्या मागे लागला आहे. दोन कारभारी नगरसेवक गळाले लागले असून त्यांच्यात बैठकीच्या तीन फेर्‍या झाल्या आहेत. महापालिकेने न्यायालयात कच्ची कागदपत्रे सादर करून व्यापार्‍यांना दिलासा द्यावा, न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवल्यास अतिक्रमण केलेल्या मिळकतींना अभय देण्यासाठी पैसे भरून नियमितीकरणाचा मार्ग शोधून द्यावा, असे पर्याय पुढे आले आहेत. यासाठी कोट्यवधींची सुपारी फुटल्याची चर्चा महापालिकेत जोरात सुरू आहे.