पैसे वाचले; पण भ्रष्टाचार थांबला तरच फायदा

कामास गती शक्य : पाणी योजनांची लोकवर्गणीची अट रद्द

विश्वास पाटील ल्ल कोल्हापूर
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांसाठी असलेली दहा टक्के लोकवर्गणीची अट काढून टाकल्याने कंत्राटदारांचे पैसे वाचले; परंतु मूळ योजनांतील भ्रष्टाचार थांबल्याशिवाय या योजनांची कामेही चांगली होणार नाहीत व त्यांना गतीही येणार नाही, अशी भीती जाणकारांतून व्यक्त होत आहे.
काम कोणतेही असो; त्यामध्ये गावांचा हिस्सा असल्याशिवाय ते काम आपले आहे असे वाटणार नाही; म्हणून शासनाने पाणी योजनांना दहा टक्के लोकवर्गणीची अट लागू केली. परंतु गावे किती हुशार! त्यांनी हे पैसे कंत्राटदाराला भरायला लावले. त्यामुळे योजनेची कामे निकृष्ट होत राहिली. एक पाणी योजना सरासरी एक कोटी रुपयांची असते. त्यामुळे दहा टक्के पैसे भरायचे म्हटल्यावर दहा लाख रुपये लागतात. बहुतांश ग्रामपंचायतींची तेवढी रक्कम भरायची ताकद नाही. कारण त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे मार्ग नाहीत. लोकांना सगळे सरकारनेच फुकट द्यावे असे वाटते. राजकारण्यांनी त्यांना तशी सवयच लावून दिली आहे. त्यामुळे एक कोटीच्या कामात दहा लाख लोकवर्गणी व आणखी चार-सहा लाख पाकिटातून घालून द्यावे लागत असल्याने कामे निकृष्ट झाली. जिथे ही वर्गणी भरता आली नाही तिथे योजनांना खीळ बसत होती. आता हे सगळेच बंद होणार हे खरे असले तरी वाचलेली रक्कम योजनेच्या कामाला लागली तर सोने होईल; नाहीतर सरकार पैसे देणार आणि कंत्राटदाराला टक्केवारी द्यावी लागली तर सरकारच्या निर्णयाचा ना गावांना फायदा, ना सरकारला. काहीजणांचे फक्त खिसे भरले जातील, अशीच भीती अनेक वर्षे सरपंच म्हणून काम केलेल्या जाणकारांनी व्यक्त केली.
लोकवर्गणीची अट अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात रद्द झाली; त्यामुळे यंदाच्या वर्षासाठी ती लागू होणार असेल तर एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्याात ५३६ योजनांना त्याचा फायदा होऊ शकेल.
जिल्हा परिषदेला वर्षाला सरासरी ७५ कोटी रुपयांचा निधी या योजनांसाठी मंजूर होतो. निधी नाही म्हणून योजना रखडली असे एकही उदाहरण नसल्याचे जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकृत सूत्रांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीस सांगितले.