डॉ. अशोक चौसाळकर
राजर्षी शाहू महाराज हे आदर्श व कुशल प्रशासक होते. त्यांनी समानतेचे तत्त्व समोर ठेवून प्रशासकीय यंत्रणा उभी केली. ठराविकांची मक्तेदारी मोडून काढत ती अंमलातही आणली.
राजर्षी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात प्रशासन व्यवस्थेत मूलगामी बदल घडवून आणले. ते पदारूढ होण्यापूर्वी असंतोष व अस्वस्थतेचे वातावरण होते. राज्य कारभारात जुनीच व्यवस्था वापरली जात होती. राज्याच्या नोकरशाहीवर मूठभर लोकांची मक्तेदारी होती. शिक्षणाची फार मोठ्या प्रमाणावर सोय नव्हती, त्यामुळे सत्ता हाती आल्यानंतर मूलभूत सुधारणा करण्याचा व प्रशासनाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आणि त्यात आधुनिक तत्त्वांचा वापर केला. त्यावेळी कोल्हापूर संस्थानातील नोकरशाहीवर एका जातीचीच मक्तेदारी होती. ही गोष्ट सर्वांना समान संधीच्या तत्त्वाच्या विरोधातील होती.
प्रशासनात राज्यातील सर्व वर्गाचा सहभाग असेल तर एकतेची भावना बळकट होईल आणि लोकांचे प्रश्न अग्रक्रमाने सोडवले जातील, असे शाहू महाराजांचे धोरण होते. त्यातूनच त्यांनी सर्व मागास जातीसाठी प्रशासनातील ५० टक्के टक्के जागा राखीव केल्या. शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करून शिक्षणाचा प्रसार केला. यातून प्रशिक्षित नोकर काम करण्यास मिळतील, हा उद्देश होता. सुरुवातीस काही काळ त्रास होईल; पण कालांतराने त्याचा इष्ट परिणाम होईल. कारण विकासाची संधी मिळताच समाजातील गुणवान कर्तबगार माणसे मिळतात, अशी शाहू महाराजांची धारणा होती. समाजातील सामर्थ्यवान लोक फायदा उठवू नयेत म्हणून मागास समाजासाठी आरक्षण देऊन प्रशासनातील सहभाग वाढवला.कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी योग्य माणसांची निवड गरजेची आहे. नाही तर काम पुढे सरकत नाही म्हणून शाहू महाराजांनी दिवाणबहाद्दर सबनीस, भास्करराव जाधव, आण्णासाहेब लठ्ठे यांच्यासारख्या कर्तबगार माणसांची नेमणूक केली आणि त्यांच्याकडून आपली उद्दिष्टे साध्य करून घेतली. सरंजामी व्यवस्थेचे आणखी एक लक्षण म्हणजे वतन व्यवस्था. संस्थानात कुलकर्णी वतन होते. ग्रामीण भागातील महसूल व्यवस्था त्यांच्या ताब्यात होती. ते मोठ्या प्रमाणावर सत्तेचा गैरवापर करतात आणि वरच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत त्यांचे संबंध असल्यामुळे रयतेवर अन्याय होत होता, ही व्यवस्था कार्यक्षम नव्हती. म्हणून महाराजांनी कुलकर्णी वतन रद्द केले व त्या जागी पगारी तलाठ्यांची गुणवत्तेच्या आधारावर नियुक्ती केली. यामुळे वंशपरंपरेने नेमणुकीतून येणारी जातीय मक्तेदारी माेडीत निघाली.
जुन्या व्यवस्था रद्द होऊन जास्त कार्यक्षम आणि आधुनिक तत्त्वावर आधारित व्यवस्था उभी राहिली. शाहू महाराजांच्या या धाेरणास मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला; पण विरोधाला न जुमानता त्यांनी धोरण अंमलात आणले. शाहूंनी प्रशासकीय असो की सामाजिक, धार्मिक ज्या म्हणून सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला, त्याला तत्कालीन समाजव्यवस्थेने कडाडून विरोध केला; परंतु म्हणून त्यांनी या सुधारणांचा आग्रह सोडला नाही, हेदेखील त्यांचे मोठेपणच आहे.
निर्दोष कायदे
उत्तम प्रशासनासाठी निर्दोष कायदे हवेत, या गरजेतून त्यांनी कायद्यांची चोख अंमलबजावणीकडे लक्ष दिले. त्यांना अपेक्षित असणारी सामाजिक, आर्थिक, प्रशासकीय सुधारण्यासाठी त्यांनी कायद्यामधील सुधारणांचा उपयोग करून घेतला. कौटुंबिक हिंसाचाराविरुद्धदेखील त्यांनी कायदा केला. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाही उभी केली. त्याकाळी कौटुंबिक हिंसाचाराचा विचार करणारा आणि त्यासाठी कायदा करणारा हा राजा काळाच्या किती पुढे पाहत होता, हेच त्यातून दिसून येते.(लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक व विचारवंत आहेत.)