कोल्हापूर : उच्चशिक्षण हे विद्यार्थ्यांचे करिअर घडविण्यातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. या टप्प्यामध्ये कार्यरत असलेल्या विविध घटकांचे प्रश्न गेल्या १५ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. हे प्रश्न आता तरी मार्गी लागावेत. विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांशी संबंधित असलेल्या शासकीय कार्यालयांमधील कारभारात सुधारणा व्हावी, अशी अपेक्षा कोल्हापूर विभागातील शिक्षण क्षेत्रातील घटकांकडून व्यक्त होत आहे. उच्चशिक्षण व तंत्रशिक्षण मंत्रालय @ कोल्हापूर’ या उपक्रमांतर्गत आज (सोमवारी) उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत हे कोल्हापूर विभागातील विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर या घटकांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा ‘लोकमत’ने आढावा घेतला आहे.
शिवाजी विद्यापीठ
१) राज्य शासनाकडून सुवर्ण महोत्सवी वर्षातील उर्वरित ३५ कोटी ५८ लाखांचा निधी मिळत नसल्याने नियोजित उपक्रम रखडले आहेत.
२) सरळसेवेने भरलेल्या ३५ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निश्चितीचा प्रस्ताव शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडे प्रलंबित आहे.
३) तंत्रज्ञान विभागाला शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय म्हणून मान्यतेची प्रतीक्षा
शिक्षक
१) विद्यापीठ, महाविद्यालयांमधील शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्यात याव्यात.
२) युजीसीच्या निर्देशानुसार शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा.
३) नेट-सेटग्रस्त प्राध्यापकांना न्याय द्यावा.
तासिका तत्वावरील (सीएचबी) शिक्षक
१) सीएचबी तत्व हद्दपार करून समान काम समान वेतन लागू करावे.
२) शंभर टक्के प्राध्यापक भरती करावी.
३) विद्यापीठ, महाविद्यालय एकक मानून सहाय्यक प्राध्यापक भरती करावी.
प्राचार्य
१) प्राचार्यांना नियुक्तीवेळी मूळ वेतन ४३,००० मिळावे.
२) प्रोफेसरची ग्रेड मिळावी.
३) विनाअनुदानित महाविद्यालयांचा संलग्नीकरण कालावधी तीन वर्षांपर्यंत वाढवा.
शिक्षकेतर कर्मचारी
१) सातव्या वेतन आयोगातील जाचक अटी दूर कराव्यात.
२) सुधारित आश्वासित प्रगती योजना पुनर्जीवित करावी.
३) मंत्रालय, शिक्षण संचालक, सहसंचालक पातळीवरील प्रश्न मार्गी लागावेत.
प्रतिक्रिया
या उपक्रमाद्वारे उच्च शिक्षणातील विविध घटकांचे प्रश्न सोडविण्याचे पाऊल चांगले आहे. प्रश्न लवकर सुटावेत. विद्यापीठ, शिक्षण सहसंचालक कार्यालयांतील कारभारामध्ये सुधारणा होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
-डॉ. डी. एन. पाटील, प्रमुख कार्यवाह, सुटा.
चौकट
शिष्यवृत्ती लवकर अदा व्हावी
विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील सुमारे पाच हजार विद्यार्थ्यांची थकीत शिष्यवृत्ती लवकर अदा करावी. शिक्षणाची गुणवत्तावाढीसाठी प्राचार्य, प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भराव्यात. प्रलंबित मागण्यांबाबत निव्वळ आश्वासने नकोत, तर ठोस कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी मनविसेचे शहराध्यक्ष मंदार पाटील यांनी केली.