पालिका हस्तक्षेपाविना घनकचरा प्रकल्प

समितीची बैठक : पालिका कार्यपद्धतीची माहिती घेतली; चांगल्या प्रकल्पाची ग्वाही

सांगली : हरित न्यायालयाच्या निर्देशानुसार घनकचराप्रश्नी गठित झालेल्या तीनसदस्यीय समितीने गुरुवारी महापालिकेकडून कचरा उठाव, स्वच्छता, विल्हेवाटीची कार्यपद्धती याबाबतची माहिती घेतली. महापालिकेला घनकचऱ्याचा चांगला प्रकल्प देऊ, अशी ग्वाही समितीने दिल्याची माहिती आयुक्त अजिज कारचे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. पालिकेच्या हस्तक्षेपाशिवाय हा प्रकल्प होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हरित न्यायालयाने घनकचरा प्रकल्पाचा अहवाल, तंत्रज्ञान आणि अंमलबजावणी, त्यासाठीचा कालावधी निश्चित करणे, या बाबीसाठी मुंबईच्या आयआयटी, पुणे येथील गोखले इन्स्टिट्यूट व सांगलीतील वालचंद महाविद्यालय या तीन संस्थांची समिती नियुक्त केली आहे.
गुरुवारी आयआयटीचे प्रा. अनिल दीक्षित, गोखले इन्स्टिट्यूटच्या प्रीती मस्तकर, डॉ. मस्तकर व ‘वालचंद’चे प्रा. प्रताप सोनावणे यांनी आयुक्तांसोबत बैठक घेतली. तत्पूर्वी त्यांनी बेडग व समडोळी रस्त्यावरील कचरा डेपोची पाहणी केली.
बैठकीत महापालिकेने हरित न्यायालयाचे तीन आदेश, कोल्हापूरचा डीपीआर, महापालिकेने एसीसी सिमेंट कंपनीचा कचराप्रश्नी आलेला प्रस्ताव याची माहिती दिली. शहरातील दररोजचा कचरा, सध्याची विल्हेवाटीची कार्यपद्धती व प्रस्तावित कार्यपद्धती यावर चर्चा झाली.
बैठकीची माहिती देताना महापालिका आयुक्त अजिज कारचे म्हणाले की, या तीन संस्थांकडे जागतिक दर्जाचा अनुभव आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एक महिन्यात प्रकल्प अहवाल सादर करायचा आहे. तशी माहिती समिती सदस्यांना दिली आहे. महापालिकेच्या हस्तक्षेपाशिवाय हा प्रकल्प होणार असल्याने तो निश्चित लाभदायक होईल, अशी प्रशासनाची आशा आहे. समितीकडून थेट न्यायालयात अहवाल सादर होणार की महापालिकेकडे, याविषयी आताच सांगणे कठीण आहे. पण समितीने चांगला प्रकल्प देऊ, अशी ग्वाही दिली आहे. महापालिकेच्या नगरसेवकांना अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर माहिती देणार असल्याचे सांगितले. (प्रतिनिधी)

पदाधिकाऱ्यांची दांडी
हरित न्यायालयाच्या दणक्यानंतरही पालिकेतील पदाधिकारी निर्धास्त आहेत. समितीच्या बैठकीसाठी प्रशासनाने सर्व पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रण दिले होते. पण उपमहापौर प्रशांत पाटील, विरोधी पक्षनेते दिग्विजय सूर्यवंशी, स्वाभिमानीचे गटनेते शिवराज बोळाज वगळता महापौर, स्थायी समिती सभापती व सत्ताधारी गटाचे नेते हे तीनही पदाधिकारी बैठकीला गैरहजर होते. तसेच बैठकीतील संभाषण इंग्रजीतून असल्याने अनेक सदस्यांनी काढता पाय घेतला होता.
४हरित न्यायालयातील याचिकाकर्ते घनकचरा प्रकल्प समितीत प्रतिनिधी म्हणून दोन नावांची शिफारस केली आहे. होमी भाभा रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ प्रा. डॉ. शरद काळे व ज्येष्ठ कार्यकर्त्या ज्योती म्हापसेकर यांचा समितीत समावेश करावा, असे निवेदन आयुक्त कारचे यांना दिले आहे.