प्रादेशिक समस्यांवरील संशोधनाला प्राधान्य द्यावे

मिलिंद सोहोनी : शिवाजी विद्यापीठातील आयोजित परिसंवादातील सूर

कोल्हापूर : स्थानिक व प्रादेशिक समस्या समजावून घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने शैक्षणिक व संशोधन कार्यक्रम राबविण्यास विद्यापीठांनी प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन आयआयटी (मुंबई)चे प्रा. डॉ. मिलिंद सोहोनी यांनी आज, बुधवारी येथे केले.
शिवाजी विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान अधिविभागातर्फे आयोजित ‘जल व ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्राची सद्य:स्थिती व संधी’ या विषयावरील परिसंवादात ते बोलत होते. तंत्रज्ञान विभागाच्या सभागृहातील या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पर्यावरणशास्त्र अधिविभागप्रमुख डॉ. पी. डी. राऊत होते.
प्रा. सोहोनी म्हणाले, विद्यापीठ हे उद्योग व समाज यांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. विद्यापीठाकडून पूर्वी केवळ कुशल मनुष्यबळ निर्मितीच्या अपेक्षा होत्या. मात्र, आता बदलत्या परिस्थितीत त्यांनी समाजमानसाला मार्गदर्शन करणाऱ्या उपयुक्त सल्लागाराची भूमिका बजावावी. त्यातून ज्ञाननिर्मिती, विकासासह नवनवीन रोजगार संधीच्या निर्मिती शक्य आहे. विद्यार्थ्यांच्या व्यापक सहभागातून शासकीय यंत्रणेला समांतर व पूरक यंत्रणा विकसित करण्याची जबाबदारी विद्यापीठांवर आहे.
डॉ. राऊत म्हणाले, विद्यापीठे ही शिक्षण आणि संशोधनाच्या बाबतीत अग्रेसर आहेत, तथापि, त्यांनी आता समाजाभिमुख सहभागामध्ये वाढ करण्याची गरज आहे. समाजाला ग्रासलेल्या समस्यांचे अभ्यास प्रकल्प हाती घेऊन त्याचे अहवाल शासनाकडे द्यायला हवेत.
यावेळी प्रा. एस. एम. भोसले, सहायक प्रा. ए. सी. रणवीर, सहायक प्रा. एन. आर. सुतार, अमोल कुलकर्णी, आदी उपस्थित होते. उपकुलसचिव कॅप्टन डॉ. एन. पी. सोनजे यांनी स्वागत केले. तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक डॉ. गिरीश कुलकर्र्णी यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. एम. एस. साळुंखे यांनी परिचय करून दिला. डॉ. पी. पी. फडणीस यांनी सूत्रसंचालन केले. कार्यकारी संचालक डॉ. ए. के. साहू यांनी आभार मानले.


दुष्काळ निवारणासाठी निव्वळ शासकीय निधी नको...
पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि दुष्काळ या सध्याच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर भेडसावणाऱ्या व भविष्यात उग्र स्वरूप धारण करू शकणाऱ्या समस्या आपल्यासमोर उभ्या असल्याचे डॉ. सोहोनी यांनी सांगितले. ते म्हणाले, केवळ शासकीय पातळीवरून निधी उपलब्ध केल्याने त्यांची भीषणता संपुष्टात येणार नाही. त्यासाठी जमिनीवरील तसेच भूमिगत पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन, त्याबाबतचे सर्वंंकष धोरण व आखणी या माध्यमातूनच दूरगामी उपाययोजना करणे शक्य होईल. त्यासाठी शासनाच्या संयुक्त प्रकल्पांबरोबरच अगदी जिल्हा-तालुका स्तरांवर संशोधन केंद्रांची निमिर्ती व्हावी.