राजाराम लोंढे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : ‘गोकुळ’ची निवडणूक लढविण्यासाठी सत्तारूढ गटाने केलेल्या पोटनियम दुरुस्तीने अनेकांच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले आहे. सलग तीन वर्षे ४० हजार लिटर दूध पुरवठा व दहा टन पशुखाद्याच्या अटीने इच्छुकांची दांडी गुल झाली असून, सत्तारूढ गटाची खेळी यशस्वी झाल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे.
सहकारी संस्थांमध्ये पोटनियमाला खूप महत्त्व आहे, पोटनियमानुसारच संस्थेचा कारभार करावा लागतो. ‘गोकुळ’सारख्या जिल्हास्तरीय संस्थेत त्याचे महत्त्व अनेक वेळा अधोरेखित झाले आहे. सत्तारूढ गट आपल्या सोयीचा पोटनियम करून विरोधकांना गाफील ठेवण्याची खेळी करतो. ‘गोकुळ’मध्येही असेच काही घडले आहे. सत्तारूढ गटाने दूध पुरवठा व पशुखाद्याची अट घालून अनेकांना घरी बसविले आहे. ‘गोकुळ’च्या मागील निवडणुकीत मागील तीन वर्षांत २०, २५, ३० हजार लिटर दूध पुरवठा करणाऱ्या संस्थांच्या प्रतिनिधीला उमेदवार म्हणून उभे राहता येत होते. त्यावेळी पशुखाद्याची अट नव्हती. सत्तारूढ गटाने बदललेल्या पोटनियमाची अनेकांना माहितीच नव्हती. उमेदवारी अर्जासोबत पोटनियमाची प्रतही निवडणूक यंत्रणेने दिली होती. अनेकांनी त्याकडे दुर्लक्ष करीत अर्ज दाखल केले आणि छाननीत ते अपात्र ठरले. सत्तारूढ गटाने पोटनियमात बदल करून विरोधकांसह इतर इच्छुकांनाही झटका दिला. निवडणुकीच्या वर्षापासून मागील तीन वर्षे सलग प्रतिवर्षी ४० हजार लिटर दूध पुरवठा व दहा टन पशुखाद्याची अट घातली. दूध पुरवठ्याची अट दुप्पट केल्याने अनेक जण रिंगणाबाहेर राहिले आहेत.
पिशवीतील संस्थांचा मतासाठीच वापर
‘गोकुळ’च्या विद्यमान संचालकांसह सत्तारूढ गटाच्या नेत्यांच्या पिशवीतील (कागदोपत्री) संस्थांची संख्या कमी नाही. पोटनियम दुरुस्तीमागे संघाचे दूध वाढीचे हित पाहिल्याचा दावा सत्तारूढ गट करीत आहे. मात्र, तोच निकष संस्था सभासद करताना व मतदानाचा हक्क देण्यासाठी का नाही? त्यामुळे पिशवीतील संस्था या मताच्या गोळाबेरजेसाठीच आहेत.
राखीव गटातील इच्छुकांत अस्वस्थता
महिला प्रतिनिधी, अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्गीय व भटक्या विमुक्त जाती या जागांसाठी केवळ प्राथमिक दूध संस्थेचा सभासद असायला हवा, असा मागील निवडणुकीत नियम होता. मात्र, या निवडणुकीत या गटातील इच्छुकांना केवळ मतदार यादीत नाव नसले तरी चालेल, एवढीच सवलत दिली आहे, उर्वरित अटी सर्वसाधारण गटाप्रमाणेच ठेवल्याने अस्वस्थता आहे.