अतुल आंबी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
इचलकरंजी : येथील नगरपालिकेचे राज्य शासनाकडे १३७ कोटी रुपयांचे सहायक अनुदान थकीत आहे. परिणामी श्रीमंत नगरपालिकेची गरिबासारखी अवस्था झाली आहे. शहरातील विकासकामे राहिली बाजूलाच. वीज, पाणी, स्वच्छता अशा मूलभूत सुविधाही देणे अवघड बनले आहे. वारंवार मागणी करूनही नगरपालिकेकडून पैसे मिळत नसल्याने कामगार, ठेकेदार असे सर्वच घटक पदाधिकारी व अधिकारी यांना धारेवर धरत आहेत. आगामी सणांच्या पार्श्वभूमीवर नगरपालिकेची घडी बसविण्यासाठी शासनाकडून सहायक अनुदानाच्या डोसची गरज आहे.
इचलकरंजीची नगरपालिका अ वर्ग असून, ४३७ कोटी रुपयांचे वार्षिक अंदाजपत्रक आहे. श्रीमंत नगरपालिका म्हणून नावलौकिक असणाऱ्या नगरपालिकेची सद्य:स्थिती अतिशय बिकट बनली आहे. नगरपालिकेला मिळणारी मोठी रक्कम म्हणजे शासकीय सहायता अनुदान असते. पालिकेला शासनाच्या सन २००९ सालच्या नियमानुसार दरमहा नऊ कोटी रुपये मिळत होते. दरवर्षी दहा टक्के वाढ याप्रमाणे एप्रिल २०२१ पासून दरमहा बारा कोटी मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, सध्या ६ ते साडेसहा कोटी रक्कम प्राप्त होते. (पूर्वार्ध)
चौकटी
सन २०१८-१९ ते जुलै २०२१ पर्यंत दरवर्षी दहा टक्के वाढ धरून १३७ कोटी रुपये शासनाकडून नगरपालिकेला येणे थकीत आहे. नगरपालिकेकडे आर्थिक आवक थांबल्याने नगरपालिकेकडून देयकेही थकीत राहत आहेत.
तारेवरची कसरत
कर्मचाऱ्यांची थकीत रक्कम, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी, सेवानिवृत्त शिक्षकांची देणी ही सुमारे तेरा कोटी थकीत आहेत.
शासकीय देणी आठ कोटी थकीत, विविध शासकीय योजनेत नगरपालिकेचा हिस्सा देण्यातील बारा कोटी थकीत, वीजबिलातील स्ट्रिट लाईट एक कोटी ३५ लाख, तर इतर वीजबिले ७० लाख थकीत आहेत. यांसह प्रामुख्याने ठेकेदारांची २५ ते ३० कोटी रुपयांची देणी थकीत आहेत. त्यामध्ये पाणीपुरवठा, जलशुद्धीकरण, स्वच्छता विभाग अशा मूलभूत सुविधांची देणी थकीत आहेत. परिणामी नगरपालिका चालवणे तारेवरची कसरत बनली आहे.
प्रतिक्रिया
इचलकरंजी नगरपालिकेकडून शासनाला वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला आहे. त्याचबरोबर नगरपालिकेची आर्थिक स्थिती व अनुदानाची आवश्यकता याबाबत पालकमंत्री सतेज पाटील व मंत्री हसन मुश्रीफ यांना माहिती दिली असून, पाठपुरावा सुरू आहे.
प्रदीप ठेंगल, मुख्याधिकारी, इचलकरंजी नगरपालिका